महंगी बढेको बढ्यै, सरकारको सशक्त उपस्थिति नहुँदा दण्डहीनता बढेको बढ्यै, मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउने/नपाउने अन्यौलबीच नागरिक आक्रोश           (२०६७ श्रावण १४, शुक्रवार)

'एउटा प्रधानमन्त्री छान्न नसक्ने सभासदहरुबाट के को आश गर्नु ?,' असनमा किनमेल गरिरहेकी नयाँबानेश्वरकी गृहिणी कल्पना श्रेष्ठले भनिन् । उनले भनिन्, 'महंगीले आकाश छोएको छ, सरकार नभएपछि कसले र कहाँ गएर विरोध गर्ने ?'

रोपाई सकेर रत्नपार्कमा पत्रिकाको बिटो बोकेर बसेका बालाजुका गणेशबहादुर शर्माले हरेक दल, नेता र सभासदले नागरिकको विश्वास गुमाइसकेको बताए । 'एक पंक्ति संविधान लेखिएको छैन, सरकार बनाउने नाउँमा पुरानै राजनीतीक खेलमा सबै लागेका छन्,' उनले भने- 'यस्तोमा कृषि, अर्थ र मौद्रिक नीतिको घोषणाको कुन औचित्य छैन, डस्टबीनमा लगेर फाल्ने त होला नि ।'

सुविधानगर तीनकुने बस्ने मकवानपुरका ट्याक्सी चालक हरि बस्नेतले सहमतीय र बहुमतीय जुनसुकै स्थितिमा भएपनि सरकार बन्ने आशमा हरेक क्षण रेडियो सुनिरहेको बताए । 'सबै आ-आफ्नै अडानमा बसेर सरकार बनेन भने फेरि सडक ताँतिएला, बन्द र हडताल होला भन्ने डर,' उनले भने- 'काम गरेर खानै नपाउने स्थिति भएपछि चिन्ता र खिन्नता आइहाल्छ नि ।'

भोटाहिटीका कपडा व्यवसायी युवा नरेन्द्र महर्जनले नेतृत्व र उनीहरुको इमान्दारितामा विश्वास नरहेको बताए । 'आर्थिक उदासीनता बढेको छ, क्रेता र विक्रेतामा उत्साह छैन,' उनी भन्छन् ।

सञ्चार गृह र यस सम्बन्धी क्लबहरुको चासो यहि विषयमा छ । रिपोटर्स क्लबमा बिहीबार नागरिक समाजका अगुवाहरुले दल र त्यसका प्रतिनिधिहरुलाई चुनौती दिंदै संयुक्त अपिल सार्वजनिक गरेर आक्रोश पोखे । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले दलहरुले आफ्ना सदस्यलाई तटस्थ राख्ने नीतीले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । 'तटस्थता त्यागेर जनस्वार्थमा अघि नबढने हो भने संविधान सभाको औचित्य समाप्त हुन्छ र अन्तरिम संविधान असफल हुन्छ,' उनले भने । न्यौपानेले दलहरु असक्षम भएमा सरकारको गठन र सरकार सञ्चालनकालागि नागरिक समाज तयार रहेको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले जसको नेतृत्वमा भएपनि सरकार बन्नुपर्ने बताए । 'जसको नेतृत्वमा भएपनि सरकार देऊ' उनले भने- 'असफल राष्ट्रको बाटोमा नहिंडाऊ ।' केसीले सहमतीको सरकारको संभावना समाप्त भएपछि संविधान सभाको धारा ३८ (२) ले अनुरुप अपनाइएको बहुमतीय सरकारको प्रक्रिया नीकै लामो चल्ने देखिएको बताए ।

 'यो धाराअनुरुप संविधान सभा कार्य नियमावलीले प्रधानमन्त्री छनौट नभएसम्म अन्ततः कालसम्म भोटिङ गराई राख्ने भनेको छ,' उनले भने,' यो संविधान सम्मत छैन, यसले संविधानको मजाक उडाएको छ,' उनले भने । केसीले कानूनी समाधानको मार्ग देखाउँदै सभामुखलाई संविधान सभाको नियमावली १५८ मा ब्यवस्था गरिएको ' बाधा/अडचन' फुकाउ' प्रावधान प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उक्त कानूनी व्यवस्थामा सभामुखलाई आदेश/निर्देश दिने अधिकार छ । उनले भने, ' प्रधानमन्त्रीको टुंगो नलागेमा नियम १५९ अनुरुप उक्त नियमावलीको प्रयोग गरेर सभामुखलाई राजनीतीक अन्यौल हटाउनलाई विवेकशील कदम चाल्ने अधिकार छ ।'

नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष सुदीप पाठकले विदेशीलाई दोष लगाएर पन्छिने काम नगर्न नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । ' म्याद थप्ने, तर सरकार र संविधान नबनाउने गतिविधिले गंभीर संकट निम्त्याएको छ,' उनले भने,' राज नेता असफल भए भने राष्ट्र असफल हुन्छ ।'

नेपाल शिक्षकसँघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले मुलुकको दुरुवस्थाकोलागि एमाले र मधेसी मोर्चाको तटस्थ नीतीलाई आरोप लगाए । 'उनीहरुले कहि नभएको जात्रा गरिरहेका छन्,' उनले भने,' संविधान सभाको म्याद थपेर पनि काम नगर्नेलाई नागरिकको करबाट तलब, भत्ता र सुविधा पाउने अधिकार छैन ।' सभाषदहरुको जागिरे व्यवहारले संविधान बन्ने संकेत नदेखिएको ज्ञवालीले प्रष्ट पारे ।