arghakhanchi
मिति: २०६७ भाद्र २४, विहीवार
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
मत सर्वेक्षण
अर्घाखाँची च्याट कस्तो लाग्यो? रेडियो स्रोताहरुलाई सुन्नमा अवरोध हुनेभएकोले Voice & video chat राखिएको छैन, यसमा के प्रतिकृया छ ?

अती उत्कृष्ट लाग्यो
राम्रो लाग्यो
सुधार गर्नुपर्छ
Voice-videoपनि राख्नुपर्छ
राम्रो छैन,बन्द गर्नुपर्छ
केही भन्नु छैन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
banner
banner
banner
banner
banner
 
राजनिती

प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भोट हाल्न मधेसी मोर्चाले अघि सारेको शर्तका तीन मुख्य बुँदाप्रति माओवादी असहमतिtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०६७ श्रावण १४, शुक्रवार)

प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भोट हाल्न तराईका पार्टीहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अघि सारेको शर्तका तीन मुख्य बुँदाप्रति एकीकृत नेकपा माओवादीले असहमति जनाएको छ।

मोर्चालाई फकाएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जिताउने प्रयासमा लागेको माओवादी पार्टीको पदाधिकारीहरुको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

उसले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त मधेस प्रदेशको स्थापना गर्ने बुँदा स्वीकार्न नसकिने जनाएको छ।

माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले भने, “पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको पुरै तराईलाई मधेस प्रदेश मान्न हामी तयार छैनौँ।”

उक्त विषयमा कांग्रेसको धारणा पनि त्यस्तै छ।

तर उसले स्वीकार नगरेको संघीय प्रदेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिन माओवादी राजी छ।

‘मान्दैनौँ’

मोर्चा र कांग्रेस संविधानमा बहुलवाद शब्द राख्न सहमत छन्।

नेता गजुरेल भन्छन्, “तर हामी त्यसबारे वहस होस भन्ने पक्षमा छौँ।”

नेपाली सेनामा समायोजन गरिने माओवादी लडाकूको संख्या तोक्न मोर्चा र कांग्रेस एक-मन छन्।

माओवादी भने पुरै नाकारात्मक छ।

नेता सीपी गजुरेलका अनुसार त्यो कुरा माओवादीले कुनै हालतमा पनि मान्ने छैन।
 
उ लडाकूहरुलाई सोधेर समायोजनको संख्या तोक्नु पर्ने पक्षमा छ।

अवसर

नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समूहगत प्रवेश सम्बन्धी मोर्चाको शर्तमा कांग्रेस जति माओवादी नकारात्मक देखिएको छैन।

सचिव गजुरेलका अनुसार उक्त बुँदाको आशयप्रति उनको पार्टी थप स्पष्ट हुन चाहन्छ।

मोर्चामा रहेका केही पार्टीले साथ दिएमा माओवादीले प्रधानमन्त्रीको चुनाव जित्ने सम्भावना छ।

एमाले तटस्थ रहँदासम्म भने कांग्रेसको निम्ति त्यो अवसरको ढोका बन्द रहि नै रहनेछ।

तर मोर्च‌‌ा फेरि पनि तटस्थ बस्यो भने साउन १७ गतेको हुने चुनाव पनि प्रधानमन्त्री छान्न विफल हुनेछ।

 प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राजनिती
राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डामा अन्य दलको र्समर्थन जुटाउने पहल कमजोर भएपछि एमालेभित्र फेरि असन्तुष्टि
अनमिन प्रमुख ल्यानग्रेनद्वारा नेपाली सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट निकाले शान्ति सम्झौता भंग हुने उल्लेख
माओवादीले सांसद किन्नका लागि ५० करोड माग गरेको विवादास्पद टेप प्रकरणबारे छानबिन गर्न माग [अडियो सहित] 
आजको सातौं प्रधानमन्त्रीय निर्वाचनबाट पनि दाहाल र पौडेल पराजित
आज सातौं पटक प्रधानमन्त्री चयनका लागि निर्वाचन हुँदै
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को समयावधी चार महिना थप्ने निर्णय
प्रधानमन्त्री नेपालद्बारा देशलाई बेहाल बनाउनमा आफ्नो राजिनामा दिए दुई घण्टामै निकास निस्कन्छ भन्नेहरु जिम्मेवार रहेको आरोप
प्रधानमन्त्री चयनका लागि सातौं चरणको निर्वाचन भदौ २२ गते पर्सी हुने
माओवादी दाहाल र कङ्ग्रेस पौडेल छैटौं पटक पनि प्रधानमन्त्रीमा पराजित / मधेशी मोर्चा विभाजित [माओवादीले साँसद किन्न ५० करोड मागेको सार्वजनिक अडियो सहित]
आज छैटौं चरणको निर्वाचनमा, प्रधानमन्त्री चुनिने सम्भावना कम [माओवादीले साँसद किन्न ५० करोड मागेको सार्वजनिक अडियो सहित]
माओवादीले चीनियाँसंग प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा साँसद किन्न ५० करोड रुपैयाँ रकम माग [ अडियो-टेलिफोन रेकर्ड सहित]
मधेसी जनअधिकार फोरम र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा माओवादीलाई सघाउने
अन्मिनको म्याद थप्ने विषयमा नेपालस्थित कुटनीतिकहरुसँगको भेटघाटमा तिव्रता
माओवादीमा पद, प्रतिष्ठा, ठेक्कापट्टा, कमिसनको खेल र पैसाका लागि पार्टीमा जे पनि हुन थाल्यो, पार्टीमा विकृति बढ्यो: माओवादीमा नेताहरू
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ एमालेसँग कांग्रेस रुष्ट, ऊसँगको सम्बन्धमा नीतिगत रूपमै पुनर्विचार गर्न सक्ने संकेत
माओवादी दाहालद्बारा पटक-पटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने संकेत
राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनको म्यादबारे माओवादी सहमत नभएमा सरकारले एकपक्षिय रुपमै राष्ट्रसंघलाई सिफारिस पठाउने
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वताका राज्य र माओवादी पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको स्थिति छानबीन गर्न आग्रह
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुद्वारा कार्यक्षेत्र सिमित गरेर अनमिनको म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव
दुई महिनासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेपछि राष्ट्रपतिद्वारा चाँडो सहमति गर्न नेताहरुलाई आग्रह