arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कसले सरकार बनाउला ?

बाम गठबन्धन
नेपाली कांग्रेस
थाहा भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदरtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २६, विहीवार)

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई तराई-मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निस्क्रिय भएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ ओटा स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
खानेपानीको सास्ती भोग्दै आएका रुकुम मुसिकोटबासीले अब मुक्ति पाउने
५ नम्बर प्रदेशको राजधानी आफ्नोमा नतोकेको भन्दै दाङमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड पुनः रातिमा ६ घण्टा बन्द हुने
११ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत नर्सको आन्दोलन चर्कियो
दाङमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्दै शुरु भएको आन्दोलन जारी
मापसेका कारण दुर्घटना र मृत्युदर दुवै बढ्यो
भारतका विभिन्न राज्यमा थुनामा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न पहल सुरु
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारको तयारी
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखन्ड शनिबारदेखि चार दिन बन्द नहुने
लुम्विनी क्षेत्रका सिमसारमा जल पंक्षी गणना सम्पन्न
भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत ओखलढुंगाको पुनर्निर्माण सुस्त
एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको स्वरूप तयार गर्ने
बुद्ध जन्मस्थलको लुम्बिनीमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्यो
काठमाडौंमा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने एक हजार ६४० चालक कारवाही
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका र कार्यक्रम सार्वजनिक
नवलपरासीको दाउन्ने ओरालोमा पाँचवटा सवारी साधन एकापसमा ठक्कर खाँदा एकजनाको मृत्यु, सातजना घाइते
डोटीमा आह्वान गरिएको हडताल स्थगित
आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीद्दारा पक्राउ
http://go.oclaserver.com/afu.php?zoneid=1465736