arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
banner
banner
मत सर्वेक्षण
आउँदो वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा होला कि नहोला ।

हुन्छ
हुँदैन
गर्नुपर्छ
मतलब भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
banner
 
विचार,विश्‍लेषण,अन्तरवार्ता

जातिय राजनीति, संघीयता र अहिलेको परीबेशtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७३ म‌सिर १८, शनिवार)

world news

             
प्रताप शर्मा

जातिय राजनीति रङका आधारमा , नाक चुच्चो छ या बोदो र साररिक बनोटका आधारमा र जैबिक आधारमा गरिने कुराबाट हामी परीचित छौ । जातिय राजनीति गर्ने हरुले बर्गिय राजनीति र एजेण्डा भुल्दा बिश्वोका धेरै राष्ट्र टुक्रा टुक्रा परेका छन । यि जातिबादी नेताहरु जनतालाई उत्तेजक र अभिप्रेरक शक्तीका रुपमा मात्र प्रयोग गर्छन् जसबाट समाज बिग्रह हुन्छ । आज समाज बिग्रह हुने अवस्थामा पुग्दा यो जातीबादी राजनीतिको मनशाय बोकेका यि पतित आचरणका लाई बहिस्कार किन नगरने ? नेपालका हरेक पार्टीमा जातीबादी राजनीति गर्ने एउटा गिरोह छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । यिनीहरुको सामुहिक रुपमा प्रतिबाद गर्नु पर्छ । कम्युनिष्टका नाममा देशलाई बिग्रहमा लाने कुरा कथम कदाचित शहीय हुँदैन । 

आम नेपाली जनताले बोसनिया बाट बुझ्न जरुरी छ , ३ वटा जाती समुह भएको देश १) सर्ब २) बोस्नियक ३) क्रेयटियन । सर्बले बोस्नीयक माथि निशाना साधथ्यो र क्रोटीयनले यो दुबै जातीको नरसम्हार चाहन्थ्यो । त्यो लडाईंमा २० लाख मान्न्छे बिस्थापित भए । जुलाई १९९५मा मात्र ८००० बोसनियकको हत्या गरियो , यो नरसम्हारले बोस्निया धवस्त भएको ईतिहास हामी सामु छ । यहाँ १०० औ जाती छन , के माओवादी यो नरसम्हार रोक्न सक्छ ? पावल कागमीले रुवन्डा माथि नियन्त्रण गरेको ईतिहास र २० लाख रुवन्डाका नागरिक शरणार्थी बनेको ईतिहास पनि बुझ्न जरुरी छ । 

हुतु र तुत्शीको त्यो जातिय लडाईं र नेपालका १०० औ जातीको अब पुन लडाईंलाई हामी बुझेर अगाडि बढ्ने कि ? मेरो प्रश्न जातीबादी राजनीति गर्ने हरेक पार्टीका ति नलायक नेतालाई ? लेबनानमा सुन्नी मुसल्मान र क्रिसचियनको लडाईं बाट २५०००० मान्छे १९५० देखी १९९० सम्म मारिएका छन । के माओवादीले यो नबुझेकै हो त ? माओवादीले उठाएको जातिय पहिचान किन जातिय द्वोन्दमा परीणत हुँदै छ त ? हरेक जातीको समाबेशीकरण र शसक्तीकरण  हुनुपर्छ तर जातका नाममा त्यो हैकमबाद सैह्य हुँदैन । ०६२ ( ६३ को आन्दोलन  पस्चात उपलब्ध प्राप्ती गणतन्त्र , संघीयता र धर्म निरपेक्ष्यता जस्ता कुराहरु अब गुम्न सक्ने खतरा प्रबल भएर गएको छ । राजनैतीक दल परीपक्क नहुँदा १७ सालमा प्रजातन्त्र गुमाउदै देशले पन्च्याती ब्यबस्थाको सुरुवात गर्नुपर्ने बाटो लियो र राजा महेन्द्र निर्द्लिय ब्यबस्थाबाट अगाडि बढे ।

 २०३७ साल बैशाख २० गतेको जनमत सङ्रहहुँदा पनि नेपाली जनताले पनच्याती ब्यबस्थाकै पक्षमा मतदान गरे , २४ लाख जनताले पन्चयात को पक्षमा र २० लाख जनताले बहुदलिय ब्यबस्थाको पक्षमा मतदान गरे । आर्को एक दशकको कठिनाई किन राजनैतीक पार्टीले भोग्नु र्पयो त , त्यो ईतिहास हामी सामु स्पश्ट छ । त्यो तीन दशकको अन्धकार र बिकास निर्माणलाई जे जसरी व्याख्या गरे पनि प्रजातन्तिक अभ्यासमा पार्टीहरु कम्जोर थिय , सत्ताको लुच्छा चुडीमा नेताहरुको स्वार्थ प्रबलरुपमा बिकास भएको थियो , जुन कारण प्रजातन्त्र गुम्यो , आज फेरी गणतन्त्र गुम्ने अवस्थामा देश छ । देश सफल हुने कि असफल भन्दा पनि पार्टी सफल या असफल भन्ने दोहोरीले कतै राष्ट्रनै गुम्ने त होइन प्रश्न ले झेलेको छ । जातियता ले माओवादीलाई राम्रो पाठ सिकएको छ अब पनि त्यही जतियताको गुलाम बन्ने हो भने ईतिहासले धिकार्ने छ ।

 बिबिधताले सम्पन्न्न नेपालमा कुनै एउटा सम्रचना र एकाइलाई उचाल्दै जातिय द्वन्दको बिउ जन्माउन खोज्नु पराजयकै कारण हुनेछ । जातिय पहिचान , भाषिक पहिचान र लैङिक पहिचानको कुरा गर्दा बहुभाषिक, बहुजातिय र बहुसन्स्कृतिक र बिबिधताले सम्पन्न नेपाल हो भन्ने नबुझ्नु गम्भिर गल्ती हुनेछ । चोर बाटो बाट पासा गराएका कती एजेन्डाहरु आज पनि जनमत सङ्रह गर्ने हो भने अस्विक्रित हुन्छन । हिजो एउटा संस्थाबाट शोशित र पीडित हुनुपर्थ्यो भने आज त हजारौं छोट्टे राजाहरुको जमात छ । नेपाली जनता यि छोट्टे जातिबादी बाट पीडित छन । 

संघियताकै सवालमा ब्यापक छलफल गर्नु जरुरी छ , यि चुनौती पेचिला छन कतै संघियता गुम्ने पो हो कि ? आज नेताको दिमागमा यो आउनु पर्थ्यो तर बिबेक सुन्य हुँदै जादा एक दिन एही बिषयले नेता पछुताउने छन । 

१ संघीय राज्यमा स्रोत र साधनको असन्तुलित बितरण हुन सक्छ जसका कारण असमान बिकास र द्वन्द निम्तिन सक्छ 
२ संघिय प्रणाली खर्चिलो हुन्छ जसको कारण बजेटको अभाब र बिनियोजनमा समस्या देखिन सक्छ 
३ संघिय राज्यको स्थापनाले अलग राष्ट्रको माग गर्न सक्ने छन जसले राष्ट्रियता र आँखण्डतामा असर गर्ने छ । जातिय राजनीति गर्नेको सन्ख्या बढ्ने छ र जातिय हिन्शाले प्रशय पाउनेछ ।   
यि सन्दर्भहरुको निरकरण गर्दै सफल आरोहण गर्ने बेला सिर्जित अहिलेको परीबेशले राजनैतीक एजेन्डा परिवर्तन गर्ने त होइन , आशन्का उत्पन्न गराएको छ । एकात्मक प्रणाली असफल सिद्द भएको अवस्थामा संघिय मोडेल नै परिमार्जन पो गर्ने कि नेता ज्यु । प्रदेश नम्बर ५ चलाऊनु आत्मघाती हुनेछ किनकी संघीयता नै गुम्ने खतरा प्रबल छ । जातीबादी नेताहरुको स्वार्थ फेरी नदेखियला भन्न सकिन्न ?  

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य विचार,विश्‍लेषण,अन्तरवार्ता
कम्युनिस्ट अनेकता नै नेपालीको दुर्भाग्य !
देशको राजनीति कुन मोडमा मोडिदै छ
आजका युवाहरुमा राष्ट्रियताको कमी
पश्चिमको अन्दोलन र अबको निकास !
हाम्रो पार्टीका लागि गुटबन्दी सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक समस्या हो ।
कानूनमा त लेखेको छ तर म मान्दिन - कानूनलाई न मान्ने यस्ता कर्मचारीलाई के भन्ने?
दुनियाँसामु पागल घोषितहुदै जेलनेलको मनोवलबिना असम्भव सामाजिक क्रान्ति
ओली सरकारको हार भयो: तर जीत कस्को भयो ?
लुटतन्त्रमा आधारित नेपालको गणतन्त्र र गुण्डागर्दीको केन्द्र राजनीतिक उद्योग
माओबादीको काँधमा बन्दुक राखेर एमालेलाई प्रहार गर्ने कांग्रेसको रणनीति
आज प्रचण्ड गुटले ओली विरुद्ध खेलेको षड्यन्त्र भोली देउवा गुटले नगर्ला भन्ने आधार के छ ?
बिकल्प: प्रत्क्षय निर्वाचित कार्यकारी
मेरो मामा, रातो नोट र रातो रगत
संस्कृत शिक्षा: उपेक्षा र हानि
एसएलसी प्रणाली फलामे ढोका भत्काएर नयाँ संरचनाको थालनी
बैशाखीको साहारामा 'ईन्जीनियर'
सरकारवाट घोषित वजेटका विच टिकाटिप्पणी र विपक्षी विरोधको औचित्य
आधुनिक जमानाका आधुनिक क्रान्तिकारी
सरकार परिवर्तनको चलखेल र संक्रमणकालीन अवस्थामा यसको औचित्य
"सबैका लागि एक समान शिक्षा"