arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
banner
banner
मत सर्वेक्षण
आउँदो वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा होला कि नहोला ।

हुन्छ
हुँदैन
गर्नुपर्छ
मतलब भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
banner
 
राष्ट्रिय समाचार

संवैधानिक र कानुनी आधारमा राप्रपाको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र हटाइयो : आयोग text size increase   text size decrease   Print    rss (२०७३ चैत्र ६, आइतवार)

world news

निर्वाचन आयोगले संवैधानिक र कानुनी आधारमा राप्रपाको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था भन्ने शब्द हटाएको तर्क दोहोर्‍याएको छ । 

निर्वाचन आयोगले संवैधानिक र कानुनी आधारमा राप्रपाको विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था भन्ने शब्द हटाएको तर्क दोहोर्‍याएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनबारे आइतबार राजधानीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै काम गरेको जिकिर गरे ।

सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र सद्भाव कायम गरी निर्वाचनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसो हुन नसकेकोप्रति आयोग गम्भीर बनेको बताए ।

सो अवसरमा देशभरका ७४४ स्थानीय तहका लागि ३६ हजार ३३९ पदमा निर्वाचन हुने, तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला र ६ हजार बढी दलित महिलामात्रै निर्वाचित हुने जानकारी पनि आयोगले दियो ।

स्थानीय चुनावका लागि काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी ४७ ओटा र मनाङमा सबैभन्दा कम ६ ओटा दल दर्ता भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुद्वारा स्थानीय तहलाई सुदृढ गर्न निर्वाचन जित्नैपर्ने भन्दै प्रचारमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन
भारतीय एसएसबीको गोली लागेर मृत्यु भएका नेपाली नागरिकले ८ वर्षपछि क्षतिपूर्ति पाउने
व्यवस्थापिका-संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि २४ वटा संशोधन दर्ता
एमालेकी शान्ता र कांग्रेसकी मनिताले गरे संयुक्त गुहार
संशोधन र चुनाव अघि बढाउन दलहरू सहमत
काठमाडौंमा जथाभावी बाटो काट्नेलाई २ सय रुपैयाँ जरिवना गर्ने
स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा
सरकार र विद्यार्थी संगठनबीच सहमति, बढाएको शुल्क फिर्ता नलिए दर्ता खारेज हुने
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन हुने
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न स्थानीय निर्वाचनको अनुगमन गर्ने
बुद्धिजीवीहरुद्वारा असंवैधानिक तरिकाले वितरण गरिएका सबै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न माग
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा सरकार राष्ट्रलाई विखण्डनतिर लैजाने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप
स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि दलहरुबीच सहमति हुन नसकेकोप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको असन्तुष्टि
स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै समर्थन नगर्ने उल्लेख
एमालेद्वारा निरन्तर स‌ंसद बैठक अवरोध
महिला र दलितका अधिकारबारे तेह्रथुमका दुर्गम गाउँमा चेतनाको अभाव
काँग्रेसको चुनावी एजेन्डा लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकास
भूकम्प प्रभावितका लागि सरकारले कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मन्त्रीद्वारा स्वीकार