माघ २१ गते, २०८१ मा प्रकाशित
प्रतिनिधि सभामा जातीय भेदभावविरुद्ध कानुनका लागि विधेयक दर्ता भएको छ।
काठमाडौं, माघ २१ : प्रतिनिधि सभामा जातीय भेदभावविरुद्ध कानुनका लागि विधेयक दर्ता भएको छ।
जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन्।
‘जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिसिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ। राउतले जातीय भेदभावविरुद्ध विशिष्टीकृत कानुन बनाउन निजी विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
राउतले जातीय भेदभावविरुद्ध रहेका कानुनहरु पूर्ण नभएकाले त्यसलाई अन्त्य गरी एकीकृत कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
राउतबाट प्रस्तावित उक्त विधेयकमा अन्तरजातीय विवाह रोक्न नहुने, भइसकेको विवाह अन्त्य गर्न नहुने, जन्मिएको बच्चाको न्वारनलगायत सामाजिक साँस्कृतिक कर्म गर्न रोक लगाउन नहुने उल्लेख छ। कसैले अन्तरजातीय विवाह हुन नदिने वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय र दश हजारदेखि तीस हजारसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ।
कसैले जातीय आधारमा शारीरिक वा मानसिक रुपमा चोट पुर्याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र तीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विधेयकमा जातीय विभेदविरुद्धको कसुरलाई सरकारवादी हुने गम्भीर फौजदारी अपराधका रुपमा परिभाषित गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्य समाचारहरु
