लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग


भगवती पाण्डे सेतोपाटी 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन्। 

मध्यरातमा प्रदेशसभा अन्त्य गरी प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरेपछि विपक्षी गठबन्धन रुष्ट बनेको छ।

गठबन्धनले शुक्रबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्रीले बलजफ्ती, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नुको सट्टा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएको हो। 

गठबन्धनले सरकारले प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नहुने देखेपछि 'हठात् मानसिकताबाट ग्रसित भई अधिवेशनको अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम' रहेको बताएको छ। 

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी सहस्राम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जिसीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कार्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकार असंवैधानिक र अल्पमतमा छ भन्ने पुष्टि गरेको बताएका हुन्। 

उनीहरूले अल्पमतमा रहेको सरकारले बलजफ्ती निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी ढंगले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्नुभन्दा राजीनामा दिन आग्रह गरे।

उनीहरूले प्रदेशसभामा टेबुल भएको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको विभागीय मन्त्रीहरूले समेत जवाफ दिएपछि निर्णायार्थ पेश गरेपछि प्रदेशसभाबाट भाग्नुको सट्टा अल्पमतमा रहेको स्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन र संसदीय परम्परा अनुसार बजेट पारित गर्न माग गरेका छन् 

अन्य समाचारहरु