प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

 मोरङ — प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । यसका साथै माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक झलकबहादुर मगरले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनका साथै मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए ।

प्रदेशसभाको चैत २३ गते बस्ने बैठक अगावै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उनको भनाइ थियो ।

तत्कालीन नेकपाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध २३ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित पुस १२ गते प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माओवादीका तत्कालीन संसदीय दलका नेता टंक आङ्बहाङलगायत एमालेका गरी २३ जना प्रदेशसभा सदस्यले लिखित रुपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेकाले माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको छ । माओवादी केन्द्रका १४ जना प्रदेशसभा सदस्य मात्रै अविश्वस प्रस्तावको पक्षमा रहन गएकाले प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।

एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले मंगलबार सामूहिक रुपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । नेपाल पक्षका नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री समेत रहेका भीम आचार्यलगायत १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएकाले नयाँ राजनीतिक परिस्थतिमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि समर्थन नरहने जानकारी उनीहरुले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएका छन् ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्यका साथै तत्कालीन माओवादीका आङ्बुहाङले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि अविश्वास प्रस्तावका लागि आवश्यक एक चौथाइ प्रदेशसभा सदस्य नपुग्ने भएकाले माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अहिले प्रदेशसभा टेबल मात्रै भएको छ । उक्त प्रस्ताव छलफलमा गएर टुंगो लागेपछि मुख्यमन्त्री राईको एक वर्ष पद सुरक्षित रहने भएकाले मओवादी केन्द्रले छलफलमा नै नलगी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक भएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र प्रदेशसभामा टेबल गरेका थिए । उनी प्रस्तावकले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव गरेर अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिने कानुनी बाटो रहेको छ ।

९३ सदस्यी प्रदेशसभामा एमालेको ५१, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । मओवादी केन्द्रका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये टंक आङ्बुहाङ एमालेमा गएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेका छन् । माओवादी केन्द्रले आङ्बुहाङलाई स्थिति प्रष्ट पार्न २४ घण्टे स्पष्टिकरणको पत्र मंगलबार बुझाएको प्रमुख सचेतक मगरले बताए । स्पष्टिकरणको जवाफ नआएको अवस्थामा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।

आङ्बुहाङले माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सदस्य पद खारेज गरिदिए पनि कुनै फरक नपर्ने र आफू एमालेमै बस्ने बताउँदै आएका छन् ।

अन्य समाचारहरु