द्वन्द्वग्रस्त देश सुडान गएको शान्ति मिसनमा तीस करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर

व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सुडानसम्म पुगेर गरेको अध्ययनपछि त्यस्तो ठहर गरेको हो।

घोटालामा राजनीतिक संलग्नता रहेको आशंका गरिए पनि त्यसको भरपर्दो आधार नभेटिएको समितिले जनाएको छ।

निर्देशन

छानवीन उपसमितिको ९० पेज लामो प्रतिवेदन पारित गर्दै राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्वसम्मतीले निदर्शेन दिएको हो।

समितिका सभापति रामनाथ ढकालले भने, “प्रशासनिक दायित्व पूर्ण रुपले निर्वाह नगर्ने र अनियमित कार्यमा संलग्न रहेकालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने प्रयोजनका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरी सो को जानकारी पठाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भयो।”

सुडान मिसनमा नेपाल प्रहरीको निम्ति थोत्रा र विग्रिएका सामान पठाएर ३० करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

उक्त निर्णय प्रकृयामा संलग्न दर्जनौँ प्रहरी अधिकारीहरुको नाम उल्लेख गरिए पनि प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी किटान गरेको छैन।

सोधपुछ

छानवीनका क्रममा उपसमितिले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो।

उनीहरुको संलग्नताको भरपर्दो आधार नभेटिएको छानवीन उपसमितिका संयोजक प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, “आर्थिक दायित्व लिनु पर्ने आधार हामीले भेटाएनौँ।”

सिटौला र मैनालीले पनि सुडान मिसनको सामान खरीद सम्वन्धी कुनै निर्णयमा आफुहरु संलग्न नरहेको बताएका थिए।

तर नैतिक र कानुनी दायित्वबाट भने दुबैजना उम्किन नसक्ने संयोजक ज्ञवालीले जिकिर गरे।

उनले भने, “लिखित र प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि पदीय जिम्मेवारीका कारण कानुनी र नैतिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने स्थिति छैन।”

सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।