बैशाख १० गते, २०६७ मा प्रकाशित
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले ती तालिम शान्ति सम्झौता र प्रचलित कानुन विपरित भएको ठहर्याएको थियो।
कतिपयले माओवादीले चर्काउने भनिएको आन्दोलन कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने आधार बनाउन सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको अर्थ लगाएका छन्।
सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता शंकर पोखरेलले भने, “लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। तर कानुनको सीमा नाघेर गर्ने क्रियाकलाप स्वीकार्य हुँदैन। सरकारले आफ्नै किसिमले प्रतिवाद गर्ने छ।”
बाटो
सरकारले तालीम रोक्न र सहमतिको निम्ति सम्वादको बाटोमा आउन पनि माओवादीलाई आग्रह गरेको छ।
अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी पनि माओवादीले नै लिनु पर्ने उसको चेतावनी छ।
माओवादी विरुद्ध कडा रुपमा पेश हुने अनौपचारिक सहमति बिहिबाबरको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो।
२४ घण्टा वित्दा पनि माओवादीको पूर्वयोजनामा कुनै फेर वदल नदेखेपछि त्यसलाई औपचारिक रुपमा पारित गरेको हो।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परस्पर विरोधी तयारीका कारण सम्भावित भिडन्तको त्रास आम मानिसमा बढ्दै गएको पाइन्छ।
अन्य समाचारहरु
