माओवादीद्वारा एकलौटी गरिएको ४० करोडको ठेक्का अख्तियारको निर्देशनमा रद्द

काठमाडौ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा विभिन्न सरकारी भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी झन्डै ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का रद्द गरेको छ ।

ति ठेक्काहरु भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ६ वटा जिल्लामा दिएको थियो । अख्तियारले ती जिल्लामा माओवादीले अरू ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिई ठेक्कामा एकलौटी गरेको ठहर गर्दै सरकारलाई ती भौतिक संरचना निर्माणका लागि पुनः टेन्डर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशनको पालना गर्दै ती ठेक्का रद्द गरेको जानकारी स्रोतले दिए । मन्त्रालयले ती ६ जिल्लामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि पुनः ठेक्का आह्वान गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय गोरखा र रोल्पालाई निर्देशन दिएको छ ।

दुई डिभिजन कार्यालयले तीन/तीन जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्न गरेको ठेक्कामा माओवादीले एकलौटी गरेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।

अख्तियारले छ जिल्लाका लागि दुइटा डिभिजन कार्यालयबाट आह्वान गरिएको ठेक्कामा माओवादीको एकलौटीले अरू ठेकेदारले कानुनतः प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिएको जानकारी आयोग स्रोतले दिए ।

गोरखाका सात योजनाको १३ करोड, तनहुँका ६ योजनाको ६ करोड २५ लाख तथा लमजुङका ६ योजनाका ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा विभिन्न कार्यालयका लागि भवन बनाउन गरिएको ठेक्का मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशनमा रद्द गरेको हो । माओवादीको अवरोधका कारण गोरखा, तनहुँ र लमजुङका हरेक योजनामा एक/एकवटामात्र आवेदन परेको थियो । गोरखामा माओवादीले २ करोड रुपैयाँ लिने शर्तमा एउटा ठेकेदारलाई टेन्डर हाल्न दिएको थियो ।

अख्तियारले रोल्पा, रुकुम र सल्यान जिल्लामा १४ करोड रुपैयाँमा विभिन्न कार्यालय भवन निर्माण गर्न भएका ठेक्कामा माओवादीको एकलौटी भएको निष्कर्ष निकाल्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । ती जिल्लाका विभिन्न योजनामा समेत माओवादी अवरोधका कारण एक/एकवटामात्र आवेदन परेको थियो ।

यसैबीच राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय गोरखाले तीन जिल्लामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न गरेका चारवटा ठेक्का त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै रद्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रले चार करोड रुपैयाँ बराबरका ती चार ठेक्कामा माओवादीले प्रतिस्पर्धा हुन नदिई एकलौटी गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई रद्द गरी पुनः टेन्डर गर्न सिफारिस गरेको हो । केन्द्रको सिफारिसमा भौतिक योजनाले ती चारवटा ठेक्कासमेत रद्द गरिसकेको छ ।