बैशाख २४ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सरकार र तराईमा सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएको अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (संस्थापन पक्ष) बीच शुक्रबार सात बुँदे सम्झौता भएको छ ।
मोर्चाले सशस्त्र गतिविधि त्यागी कानुनले निषेध गरेका कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि उक्त समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक रुपमा व्यवहार गर्ने सम्झौताको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । सरकारी वार्ता टोली र मोर्चाबीच भएको सम्झौताअनुसार वार्ता अवधिसम्मका लागि मोर्चाका वार्ता टोलीका सदस्यहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार राजनीतिक कारणले मुद्दा लगाइएका मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको नामावलीसहितको विवरण मोर्चाले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । बन्दी रिहाइका लागि आवश्यक सबै कागजात कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा प्रप्त भएका मितिले एक महिनाभित्र छानबिन गरी प्रक्रिया पुर्याई क्रमशः मुद्दा फिर्ता गर्ने कारबाही प्रारम्भ गरिने सहमति भएको छ ।
यसैगरी मोर्चाले स्वतन्त्र एवं शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक सभा, जुलुस, र्याली, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी गर्न सक्ने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा मोर्चा मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको मूलधारामा समावेश हुन लागेको सन्दर्भमा उसले आफूसँग राखेका कानुनले निषेध गरेका हातहतियारलगायतका सामग्रीहरु सहमति भएको मितिले सात दिनभित्र नेपाल सरकारले बुझाउने उल्लेख छ ।
मोर्चाले आव्हान गरेको आन्दोलनका क्रममा घाइत भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको नाम नामेसीसहितको विवरण उसले सरकारलाई एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउने र उपचार खर्च सरकारले दिने सम्झौता छ ।
सम्झौताअनुसार मोर्चाबाट पेश भएका अन्य मागहरुका बारेमा अर्काे वार्ताको टेबुलमा छलपल गर्ने र वार्ताको मिति आपसी समझदारीमा तय हुनेछ ।
अन्य समाचारहरु
