संविधान बनाउने नाममा अरबौंको खर्च

संविधानसभा सचिवालयका अनुसार सरकारले संविधानसभाका लागि करीब डेढ अर्ब रुपैया खर्च गरिसकेको छ।

तर सरकारी भन्दा गैरसरकारी खर्च दशौं गुणा बढी हुनसक्ने एउटा अनुमान छ।

देशभरबाट आफ्ना नेता भेट्न आउने थलो सिंहदरबारमा मंगलबार भेटिएका केही मानिसहरुले भने, “हामीले कर तिरेको पैसा संविधान नबनेपछि त दुरुपयोग हुने भयो नि।”

संविधानसभाका लागि सरकारले करीब दुई वर्षमा डेढ अर्ब रुपैया खर्च गरेको संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए।

त्यस्तो खर्चमा सभासदका लागि तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, औषधी खर्च मात्र होइन संविधानसभा बैठकस्थल रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका लागि तिरिएको भाडा समेत संलग्न छ।

उनका अनुसार अमेरिकी सहयोग संस्था युएसएआइडि, संयुक्त राष्ट्रसंघ र शान्ति समाज गरी करीब थप आठ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोग पनि खर्च भइसकेको छ।

संविधानसभाका लागि भएको प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष खर्च कैयौं गुणा बढी हुने अनुमान लगाइन्छ।

विभिन्न संस्था तथा दूतावास लगायतले महँगा विदेशी परामर्शदाताहरुलाई तिर्ने रकम र थ्रुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरुले संविधानसभालाई सहयोग पुग्नेखाले कार्यक्रम बनाए वापत पाएको रकम असाध्यै धेरै भएको सभासद गगन थापाले बताए।

उनले भने, “परामर्शदाता र अनेकौं गैर सरकारी संस्थाहरुले करोडौं रुपैयाँ कमाएका छन्, गैर सरकारी क्षेत्रमा मात्रै दश अर्ब रुपैया खर्च भएको अनुमान छ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहयोग मिसन अनमिनको खर्च बाहेक राष्ट्रसंघीय सहयोग नियोग युएनडीपीको सक्रियतामा खोलिएको संवैधानिक संवाद केन्द्र सीसीडीको बजेट पनि अरबकै हाराहारीमा छ।