काठमाडौं, जेठ ५ – मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले संविधानसभाको संवैधानिक औचित्य समाप्त हुनुपूर्व नै सम्पूर्ण राजनीतिक दल सत्ता राजनीति र मतान्तर त्यागेर सहमतिमा पुग्न ज्यादै अबेर भइसकेको बताएका छन्। यसो हुन नसकेको अवस्थामा देश थप द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्न जाने पनि उनले बताएका छन्।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ
पूर्व निर्धारित समय अर्थात् आउँदो जेठ १४ भित्र संविधानसभाबाट नेपालको संविधान नबन्ने कुरा पक्का भईसक्यो। पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि शान्ति र संविधान निर्माणका निम्ति कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्नु पर्ने ऐतिहासिक संविधानसभा झण्डै विघटनको सङ्घारमा उभिन पुगेको छ। यो नेपाल राष्ट्र र सम्पूर्ण जनताका निम्ति दुर्भाग्यको कुरा हो। निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न नसक्नुको अलावा सरकार र राजनीतिक दलहरू दीगो शान्ति निर्माण र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हनन्का विषयवस्तुमा पनि न्याय सम्पादन गर्न असफल सिद्ध भएका छन्। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र र जनता समक्ष गरेका बचनबद्धताको योभन्दा ठाडो उल्लङ्घन र जनादेशको उपहास र अनादर अरु हुन सक्दैन। यसका निम्ति नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनसमक्ष क्षमाप्रार्थी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
वस्तुतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा जनताको त्याग र उत्कर्षबाट प्राप्त संविधानसभाबाट नै हुनुपर्दछ। त्यसका निम्ति देशमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विस्तृत शान्तिसम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को शब्द र भावनाबाट मार्गनिर्देशित हुनुपर्दछ। तसर्थ, राजनीतिक दलहरू यथासम्भव आमसहमतिका माध्यमबाट विवादका विषयहरूको छिनोफानो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा अग्रसर हुन जरुरी छ।
अतः देशको ऐतिहासिक संविधानसभाको संवैधानिक औचित्य समाप्त हुनु पूर्व नै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सत्ता राजनीति र आपसी मतमतान्तरलाई त्यागेर सार्वभौम नेपाली नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्न ज्यादै अबेर भईसकेको छ। यसो हुन नसकेको अवस्थामा देश थप द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्न जाने छ। परिणामस्वरूप, नेपाली नागरिकको मानवअधिकारको स्थिति थप चुनौतिपूर्ण हुने संभावना प्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धित सबैलाई सचेत गर्दछ।
अन्तमा,
राष्ट्र र जनताको महान् आकांक्षामाथि खेलबाड नगरी इतिहासले सुम्पेको कार्यभारलाई कर्तव्यनिष्ठ भई पालना गर्न राष्ट्रिय एकता र सहमतिको विन्दुमा पुग्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आग्रह गर्दछ। देशका सबै राजनीतिक दलहरूले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको खातिर संयम र सहमति कायम गरी वर्तमान सङ्कटको समाधान गर्न आ
जेष्ठ ५ गते, २०६७ मा प्रकाशित
