जेष्ठ ९ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, जेठ ९- सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ। संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन नहुने दाबीसहित दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय दिएकाले बाटो खुला भएको हो।
अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नेपाली जनतालाई आफ्नो संविधान आफैं बनाउन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको अन्तरिम संविधान जारी भएको पाइएको र उक्त संविधानको धारा १४८ समेतलाई विचार गर्दा सुविधा, सन्तुलन र अपुरणीय क्षतिको दृष्टिकोणले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
भरतमणि जङ्गमले अन्तरिम संविधानको धारा ६४ ले संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष किटान गरेकाले त्यसलाई संशोधन गरी म्याद थप्ने अधिकार दलहरूलाई नभएको जिकिर गर्दै यही जेठ २ गते रिट दायर गरेका थिए।
सो रिटमा सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता डा. भरतबहादुर कार्की, नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय प्रेमराज कार्की र पुष्पराज कोइराला, सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी, उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल र अधिवक्ता रुद्र शर्मा तथा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू देवेन्द्र नेपाली र विष्णुप्रसाद भट्टराईले बहस गरेका थिए।
– रासस
अन्य समाचारहरु
