जेष्ठ १० गते, २०६७ मा प्रकाशित
प्रमुख तीन दलको बैठकले सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न पेश गरेको संविधानसभाको संशोधन विद्येयक र माओवादीले दर्ता गर्न खाजेको बिरोधको सूचना दुवैलाई व्यवस्थापीका संसदको सोमबारको कार्यसूचीबाट अटाउने सहमति गरेको छ ।
सोमबार बिहान होटल एभरेष्टमा बसेको माओवादी, काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुसहितको बैठकले थप छलफल गरेर सहमति कायम गर्नको लागि संसद बैठकको कार्यसूचीबाट दुवै विषय हटाउनका लागि सचेतकहरु मार्फत प्रस्ताव लैजाने गरी सहमति गरेको हो ।
व्यवस्थापिका संसदको कार्यसूची अनुसार बैठकमा सुरुमा माओवादीले दिएको विरोध सूचना दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रस्ताव राख्ने र माओवादीले बहुमत पुर्याउन नसके सरकारले पेश गरेको विद्येयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।
सरकारले संीवधानसभालाई थप एक बर्ष म्याद थप्नका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको छ । माओवादीले विना कुनै सहमति संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य नभएको भन्दै उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन विरोध सूचनाको जानकारी दिएको थियो ।
संसदमा आएको विद्येयकमा साँसदहरुले विरोध सूचना जानकारी दिएपछि त्यसलाई दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा मतदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । मतदानमा विरोधको सूचनाको पक्षमा बहुमत पग्योभने सरकारी विद्येयक रोकिन्छ । बहुमत पुर्याउन सकेनभने त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
माओवादी बाहेकको संसदमा दुई तिहाइ मत नपुग्ने हुँदा दलहरुले थप छलफल गरेर सहमतिको प्रयास गरेका हुन् । संविधान संशोधनका लागि व्इवस्थापिका संसदमा दुई तीहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्दछ ।
अन्य समाचारहरु
