राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त ओएचसीएचआरको म्याद एक वर्ष थपिने भएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले ओएचसीएचआरको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता शंकर पोखरेलले औएचसीएचआरको क्षेत्रीय कार्यालयलाई यथावत राख्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिनुभयो।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले ओएचसीएचआरको क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्न वैशाख अन्तिम साता सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
ओएचसीएचआरका विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी र काठमाडौंमा गरी ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालय रहेको छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले राउटेलाई खाद्यान्न सहयोग गर्न तत्काल २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। राउटेहरुले आइतबारै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई खाद्यन्नको लागि राहत दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
यसैगरी बैठकले आर्थिक अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता पोखरेलले दिनुभएको छ।
यो अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्थ्यो तर एकीकृत नेकपा माओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको कारण त्यो पारित हुनसकेन । जुन अध्यादेश अनुसार सुनको भाउ वृद्धि गरिएको थियो।
जेष्ठ २३ गते, २०६७ मा प्रकाशित
