कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले अपराध संहिता, फौज्दारी कार्यविधि संहिता र फौज्दारी कसुर -सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन)को मस्यौदा बुधबार सार्वाजनिक गरेको छ । सो मन्त्रालयले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मलेन गरी सम्बन्धित सरोकारवाला संस्थासँगको छलफलपछि सार्वजिनक मस्यौदालाई छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गरिने बतायो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा २० वर्षेजन्म कैदलाई बढाएर ३० वर्ष पुर्याइएको र १८ वर्ष नाघेको व्यक्तिमात्र उमेर पुगेको हुने प्रस्ताव गरी सो अनुरुप आपराधिक दायित्व निर्धारण गरिएको छ ।
उक्त मस्यौदामा ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने, गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर, राष्ट्रपति उपर आक्रमण गर्ने, राष्ट्रपति र संसदलाई धम्की दिने, बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजना गर्नेजस्ता नयाँ अपराधको दण्ड व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
पीडित पक्षलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने, कसुरदारलाई निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेपछि माफी मिनाहा दिन सकिने, न्यायाधीशले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा आधार खुलाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी मस्यौदामा दुई तिहाई सजाय भोगिसेकोका कसुरदारलाई खुला कारागारमा पठाउन सकिने, साक्षीको संरक्षण गर्ने र पटके कसुरदारलाई पछिल्लो सजायको दोब्वर सजाय दिने, कसुरदारले कसुर स्वीकार गरी अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याए ५० प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सकिने प्ा्रस्ताव गरिएको कानुन सचिव माधव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय फौज्दारी कानुन परिमार्जन तथा सुधार कार्यदलले सो मस्यौदा तयार पारी कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
जेष्ठ २७ गते, २०६७ मा प्रकाशित
