जेष्ठ २८ गते, २०६७ मा प्रकाशित
यसै साता ओएचसीएचआरको म्याद एक वर्षका लागि थपिएपछि बिहीबार एउटा प्रेस सम्मेलन गर्दै बेनेटले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति यहाँको शान्ति प्रक्रिया जस्तै कमजोर रहेको बताए।
सरकार र ओएचसीएचआरबीच भएको सहमति बमोजिम सरकारले उसको म्याद थपेको थियो। म्याद थपसँगै सरकारले ओएचसीएचआरको क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द गर्नुपर्ने भनेको थियो।
बेखुशी
सरकारको त्यो निर्णयबाट बेखुशी देखिएका रिचर्ड बेनेटले त्यसबारेको विस्तृत स्पष्टीकरण सरकारसँगै खोज्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
नेपालको मानवअधिकारको स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने, थुनास्थलमा पूर्ण रुपमा पहुँच पाउने, थुनुवाहरुसँग गोप्य रुपमा अन्तर्वार्ता गर्न पाउने, सरकारका सबै क्षेत्रहरुमा पहुँच पाउने तथा आवश्यकता अनुसार आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त गर्न सक्ने कार्यादेश ओएचसीएचआरसँग बाँकी नै रहेको रिचर्ड बेनेटको भनाइ थियो।
बेनेटले काठमाडौंमा मात्र आफुहरुलाई सीमित गरिएकोप्रति इंगित गर्दै केन्द्रमा जस्तै बाहिर पनि उत्तिकै दण्डहीनताको स्थिति रहेको उल्लेख गरे।
अनुपलब्धता
उनले भने,
अन्य समाचारहरु
