सरकारद्बारा मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका विवादास्पद सैनिक अधिकारीको पदावधि दुई वर्ष थप

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालयले मानव अधिकार उल्लंघन गरेकामा बस्नेतलाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिस बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले उनको पदावधि थपेको हो । बस्नेतको पदावधि बुधबार नै समाप्त हुँदै थियो ।

आयोग र राष्ट्रसंघीय कार्यालयले बस्नेतमाथि भैरवनाथ गणको प्रमुख हुँदा ४९ जना बन्दीलाई बेपत्ता पारेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको प्रतिवेदन दिई सरकारमाथि कारबाही गर्न पटक-पटक सिफारिस गर्दै आएका छन् । २०६०-६१ मा बस्नेत भैरवनाथ गणमा गणपति छँदा त्यहाँ हिरासतमा रहेका ४९ बन्दीलाई बेपत्ता र हत्या गरेको आरोप आयोग र राष्ट्रसंघीय कार्यालयको छ ।

सरकार सुरुमा बस्नेतको पदावधि थप्ने/नथप्नेबारे अन्योलमा परेकाले सिफारिस गरेको डेढ महिनासम्म निर्णय हुन सकेको थिएन । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले अडान लिएपछि उनको पदावधि थप गर्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहमत भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

पदावधि थप भएका चार कर्णेलमा बस्नेतसहित रामकृष्ण अधिकारी, गौरव तन्दुल र प्रभुराम शर्मा छन् । सैनिक ऐनअनुसार जंगी अड्डाको सिफारिसमा उनीहरूको पदावधि थप गरिएको हो ।

उनीहरूसँगै कर्णेलमा पदोन्नति गरिएका डिल्लीविक्रम राणाको भने पदावधि थप भएन । जंगी अड्डाले सिफारिस नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद्ले उनको पदावधि थप नगरेको हो । झापास्थित २१ बाहिनीका सहायक बाहिनीपति राणाका बारेमा बाहिनी र पूर्वी पृतनाबाट नकारात्मक सिफारिस आएकाले जंगी अड्डाले उनको पदावधि थप्न प्रस्ताव नगरेको एक सैनिक अधिकारीले बताए ।

बजेट ल्याउनेबारे छलफल

मन्त्रिपरिषद्मा पूरक बजेट कात्तिक १४/१५ गतेसम्मको मात्र खर्च धान्ने र त्यसपछि सरकारी ढुकुटी खर्च गर्न नपाइने भएकाले मुलुकमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनेबारेमा छलफल भएको जानकारी ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा मुलुकमा आर्थिक संकट आउन नदिन माओवादीलाई सहमत गराई तुरुन्त बजेट ल्याउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो तर त्यसबारेमा निर्णय भने भएन ।

मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेबारेमा समेत विचारविमर्श भएको थियो । विशेष समिति र शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादीका कारण शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको धारणा मन्त्रिपरिषद्मा राखेका थिए ।