कार्तिक २८ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौं, कार्तिक २८ – नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिलाई अन्य परिचयपत्रको आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले दायर गर्नुभएको सो रिटमा नेपालको अन्तरिम संविधान तथा मतदाता नामावली ऐन र प्रचलित कानुन विपरित आयोगले सो निर्णय गरेको जिकिर गरिएको छ ।
आयोगले यही कात्तिक १६ गतेको निर्णयबमोजिम नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई पनि जग्गाधनी पूर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र र स्थानीय निकायको सिफारिस आदिको आधारमा मतदाता सूचीमा समावेश गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका-संसद, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन् । रासस
अन्य समाचारहरु
