चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनापछि वार्षिक आयव्ययको विवरण (बजेट) व्यवस्थापिका संसद्मामा (LIVE)

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनापछि शुक्रबार वार्षिक आयव्ययको विवरण (बजेट) व्यवस्थापिका संसद्मा पेस हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले असार १६ गते राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्दा बजेट आउन ढिलाइ भएको हो ।
कामचलाउ सरकारले पनि बजेट ल्याउन पाउने गरी अन्तरिम संविधानको नवौं संसोधन गरी बजेट पेश गर्न लागिएको हो ।


अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चालू आर्थिक वर्षका लागि झन्डै ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट आउने जानकारी दिनुभएको छ । यसअघि सोचिएअनुसारको आकारमा बजेट नआउने र बजेटमा प्रायः पुराना नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएका छन् ।


वैदेशिक सहयोगका लागि सहमति भएका कार्यक्रमबाहेक प्रायः अन्य नयाँ कार्यक्रम बजेटमा आउने छैनन् । अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन भत्ता र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास, समाजिक सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनाजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्री पाण्डले जानकारी दिनुभयो ।


आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएको सरकारले बजेट १८ प्रतिशत महिला केन्दि्रत हुने जनाएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी मार्गलाई जोड दिइएको छ भने सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक करोड रुपियाँ पुगोस् भनेर विशेष प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

यसैगरी पाँच सय कामदार भएका उद्योगको सुरक्षाको लागि छुट्टै प्रहरी बिटको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर किन्न दिइने, कृषिमलमा अनुदान बृद्धि गरिने, शिक्षामा गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि हुने, उच्चमाविमा चार हजार दरबन्दी थपिने र गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई स्वास्थ्यबिमा गरिने बताइएको छ ।

यस्तै काठमाडौं-तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र सिक्टा सिंचाईलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।