नागरिकता प्रमाणपत्र बाहेकका प्रमाणका आधारमा पनि मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने सक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता साध्यबहादुर भ48डारी लगायत पाँच जनाले दायर गर्नुभएको उक्त रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय राष्ट्रघाति भएको र यसले अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। रिटमा निर्वाचन आयेागको कात्तिक सोह्रको उक्त निर्णय बदर गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
नागरिकताको आधारमा मात्रै फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको निर्वाचन आयोगले मधेशवादी दलहरुको विरोधपछि अन्य प्रमाणका आधारमा पनि परिचय पत्र दिने निर्णय गरेको थियो।
मंसिर ७ गते, २०६७ मा प्रकाशित
