काठमाडौ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शङ्कर पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन सरकारले जुन गतिका साथ कार्यान्वयन होस् भन्ने अपेक्षा गरेको थियो, त्यसअनुसार अघि नबढेको बताउनुभएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित समारोहमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको वाषिर्क प्रतिवेदन २०६७ ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले सञ्चार गृहलाई व्यावसायिक ढङ्गले ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइने विश्वास दिलाउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र सूचना विभागले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी पहल गरेमा कार्यन्वयनमा सहज हुने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले श्रमजीवी स्वयम् आफ्नो अधिकारका लागि सजग र सचेत हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
समारोहमा मन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्नुुभयो ।
समितिका अध्यक्ष महेन्द्र बिष्टले डेढ वर्षअघि लागु भइसकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने श्रमजीवीको सङ्ख्या ३७ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनमा सञ्चार प्रनिष्ठानमा कार्यरत झन्डै ४५ प्रतिशत श्रमजीवीले अहिले पनि नियुक्तिपत्र नपाएको उल्लेख छ ।
करिब ३२ प्रतिशतले शर्तबमोजिमको पारिश्रमिकसमेत नियमितरुपमा नपाइरहेको अवस्था रहेको छ भने महिना भुक्तान भएर अर्कोर् दुई महिना नाघिसक्दा पनि पारिश्रमिक नपाउने पत्रकारको सङ्ख्या १४ प्रतिशत पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐनले ८५ प्रतिशत श्रमजीवी स्थायी हुनुपर्ने व्यवस्थाको कल्पना गरे पनि नेपालका श्रमजीवीमध्ये २१ प्रतिशतले मात्र स्थायी नियुुक्ति पाएको छ ।
अस्थायी वा करारमा कार्यरत श्रमजीवीमध्ये ७७ प्रतिशत भन्दाबढी पूर्णकालीन रहेको र यसबाहेकका आंशिकरुपमा कार्यरत श्रमजीवी करिब छ प्रतिशत र स्टि्रन्जर करिब १७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रमजीवी पत्रकारका साथै समग्र सञ्चार उद्योगको अवस्थामा सुधारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रमजीवीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउनु भनेको कानुनको उल्लङ्घन र श्रम शोषणको नमुनाको रुपमा लिन सकिने भए पनि व्यावसायिक योजनाबिना नै सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना, कमजोर व्यवस्थापन, संस्थागत विकासको अभाव, कानुनी जटिलता मात्र नभई श्रमप्रतिको उपेक्षा र कानुनको अवज्ञा गर्ने प्रवृति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा नियुक्ति र न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई प्रेसकाउन्सिलको
मंसिर ९ गते, २०६७ मा प्रकाशित
