काठमाडौ – लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सक्रियताको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको अवसर पारेर राष्ट्रिय महिला आयोगले बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र पारित गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित समारोहमा नेपाली समाजमा व्याप्त कुरीतिजन्य हिंसामध्ये बोक्सी पनि एक भएको र यसले अशिक्षितमात्र नभइ शिक्षित वर्गमासमेत प्रभाव पारेको हुँदा राष्ट्रव्यापी रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गरी तर्जुमा गरिएको सो विधेयकलाई पारित गराउन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सर्वदेव ओझासँग आग्रह गरिएको हो ।
आयोगद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्रमा देशका विभिन्न भेगमा बोक्सीको आरोपमा महिलालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, गाउँ निकाला गर्नेजस्ता निन्दनीय कार्य भइरहेका अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मुलुकी ऐनमा बोक्सीको आरोपलाई नियन्त्रण गर्न दण्ड सजायको व्यवस्था भए पनि त्यो अपर्याप्त भएकाले यससम्बन्धी छुट्टै कानुको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
बोक्सीको आरोप लगाई गरिने हिंसा तथा दुव्र्यवहारलाई दण्डनीय बनाइ पीडितको संरक्षण गर्न र न्याय दिलाउने कार्यमा सजगता ल्याउन कानुनी आधारको रुपमा रहेको उक्त विधेयकले महिलाको अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने सहयोग पुर्याउने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।
बोक्सीको आरोपबाट भारतमा वर्सेनि १५० देखि २०० सम्मको हत्या हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपालमा अझै पनि प्रहरी प्रशासनले बोक्सीको आरोपसम्बन्धी मुद्दा उजुरी नलिँदा समस्या दिनानुदिन थपिँदै गएको कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरियो ।
अशिक्षा र गरिबीका कारण खासगरी महिला, अछुत, विधुवा, बुढी र शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई बोक्सीको आरोप लगाउने गरिन्छ ।
बोक्सीको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई गाउँ निकाला गर्ने, तातो पानीले पोल्ने, मलमूत्र खुवाउने, कुटपिट गर्ने र समाजबाट टाढा राख्ने काम हुनुले यसलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनाको रुपमा लिने गरिन्छ ।
विशेष गरी अंशवण्डा, दाइजो, राजनीतिक र विविधका विषयहरु बोक्सीसँग जोडिएर आउने हुँदा यसले पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन कठिन हुने गर्दछ ।
कार्यक्रममा मन्त्री ओझाले भावना र विवेक स्पष्ट भएन भने जति नै कानुन बनाए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन भन्नुभयो ।
उहाँले दक्षिण एसियामा ठूलै समस्याको रुपमा रहेको बोक्सीसम्बन्धी विषय खासगरी अशिक्षा र गरिबीका कारण उत्पन्न भएको कुरीति भएको बताउँदै यस समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक प्रयास र समन्वय आवश्यक छ भन्नुभयो ।
मंसिर १५ गते, २०६७ मा प्रकाशित
