काठमाडौ – संविधान लेखनलाई पहिला प्राथमिकता दिने कि शान्तिप्रक्रियालाई पहिला प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवादका कारण संविधान लेखन ओझेलमा परेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
संविधानसभा सचिवालय, नेपाल कानुन समाज, राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र इन्टरनेसनल आइडिया नामक संस्थाद्वारा संवैधानिक सूचना केन्द्रका सम्पर्क व्यक्तिका लागि आयोजित अभिमुखी कार्यक्रम समापन समारोहमा सहभागी वक्ताले ती दुई विषयमा दलबीच सहमति भएमा एक महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न सकिने बताए ।
संविधानसभा विषयगत समितिको मस्यौदाको प्रतिवेदनमा २१० वटा बुँदामा दलबीच सहमति नभएको देखिए पनि झन्डै एक सय बुँदामा दलबीच सजिलै सहमति कायम हुनसक्ने देखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले ११ वटै विषयगत समितिको प्रतिवेदन करिब तयारी अवस्थामा रहेकाले संविधान बन्ने हो कि होइन भन्ने आशङ्का गर्न आवश्यक नरहेको विचार प्रकट गरे ।
संविधान लेखनका सिलसिलामा जनताले दिएको राय सुझाउमध्ये ८० प्रतिशत समितिका प्रतिवेदनमा समेटिएको दाबी गर्दै वक्ताले प्रतिवेदनमा देखिएका फरक मतलाई टुँग्याउन भ्रातृ सङ्गठनले माउ पार्टीलाई दबाब दिन आवश्यक रहेको सुझाव पनि सो कार्यक्रममा दिइयो ।
एकात्मक व्यवस्था सञ्चालनमा कमजोरी भएका कारण जनताले परिवर्तन चाहेका हुन् भन्दै वक्ताले सङ्घीय व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्न धेरै सुझबुझको आवश्यकता रहेको बताए ।
सिद्धान्त तय नगरी अघि बढ्दा संविधान लेखन प्रक्रिया पहिलो तोकिएको समयावधिमा बन्न नसकेको जिकिर गर्दै उनीहरुले विगतका कमजोरीलाई पाठका रुपमा लिएर अघि बढ्ने अठोट व्यक्त गरे ।
यसरी मन्तव्य व्यक्त गर्नेमा सभासद्द्वय राधेश्याम अधिकारी र नजिर मियाँ, संविधान सभा सचिवालयका टेकप्रसाद ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरे, कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, इन्टरनेसनल आइडियाका नेपाल प्रतिनिधि रिनारकिला तामाङ, संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
तीनदिने सो अभिमुखीकरणमा मोरङ, चितवन, कास्की, बाँके, कैलाली, इलाम, धनुषा र जुम्लाका सम्पर्क व्यक्तिलाई मुलुकलाई संविधान आवश्यक छ, संविधान बन्छ भन्ने सन्देश गाउँगाउँमा पुर्याउन सुझाव दिइएको थियो ।
मंसिर १६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
