मंसिर १६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक यातायातका साधनमा जथाभावी भाडा नलिन निर्देशन दिएको छ । सरकारले गत चैतमा तोकेको भाडा दर भन्दा बढी नलिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
सवारी साधनमा १३ प्रतिशत भाडा बढी भाडा असुलेको सञ्चार माध्यममा समाचार आएको र उपभोक्ता संरक्षण मन्चले दिएको उजुरीको आधारमा आयोगले बुधबार सम्बन्धित पक्ष सबैलाई बोलाएको थियो । बैठकमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, विभाग, संरक्षण मन्च, यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि सहभागि थिए ।
बैठकपछि आयोगले गत चैत १३ गते सरकारले निर्धारण गरेको भाडा भन्दा बढी नलिन सम्बन्धित पक्षलाई (यातायात व्यवस्था विभाग)लाई तत्काल दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले यातायात महासंघलाई पत्र पठाउन भनिएको छ ।
भाडा समायोजन गर्नु परे सार्क मुलुकमा अपनाएको पद्धतीलाई ध्यान राख्न पनि निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता इश्वरी पौडेले जानकारी दिए । अहिले यातायात व्यवसायीले भाडा बढाए नबढाएको अध्ययन गर्न बैठकमा सहभागि सबैलाई समेटेर अनुगमन समिति बनाउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक यातायातको बसपार्कमा भाडा दर देख्ने गरी होडिङ टास्ने र र सवारी साधन भित्र पनि यात्रुले देख्ने राख्न विभागलाई थप निर्देशन दिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
