काठमाडौ – लोडसेडिङ्ग अन्त्यका लागि सरकार र विद्युत प्राधिकरणले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै सभसदहरुले आपत्ति जनाएका छन ।
उनीहरुले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्चअधिकारीको लापरवाहीका कारण देश अन्धकारमय भएको आरोप लगाए । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजानिक लेखा समिति बैठकमा सभासदहरुले विगतमा बनाइएका योजना प्रभावकारी नभएका कारण लोडसेडिङ्ग अन्त्यका लागि नयाँ योजना बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
एकीकृत माओवादीका सभासद नारायणप्रसाद दाहालले विद्युत प्राधिकरणको काम लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्नु नभई लोडसेडिङ्गको कार्यतालिका बनाउन मै सीमित रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणको यही संरचनावाट लोडसेडिङ्ग अन्त्यको संभावना सकिएकाले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
एमालेका रामजी प्रसाद शर्माले जल माफियाहरुले विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स ओगटेर राखेका कारण देशमा लाजमर्दो अवस्थाबाट लोडसेडिङ्ग लम्बिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बैठकमा प्राधिकरणका महानिर्देशक जीबेन्द्र झाले आगामी ५ बर्षमा माथिल्लो तामाकोशी बनिसके पछिमात्र लोडसेडिङ्ग कम गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि विद्युत महसुल बृद्धि नगरिएका कारण प्राधिकरण टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
महानिर्देशक झाले १६ प्रतिशत प्राविधिक र १० प्रतिशत चोरीका कारण विद्युत चुहावट भएका कारण पनि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था खस्किएकोे बताउनुभयो । तर सभासदहरुले विद्युत महशुल बृद्धिमा सहमति जनाउन नसकिने बताए ।
सभासद तुलसी सुव्बाले लोडसेडिङ्ग नहटाई बहसुल बृद्धि गरिए आफै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताउनुभयो । एमालेकी नारायणी अर्यालले पनि विद्यमान लोडसेडिङ्ग कम नगरी महसुल बृद्धि गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो । बैठकमा उर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई बोलाइएपनि राजधानी बाहिर रहेका कारण उपस्थित हुनु भएन ।
मंसिर १९ गते, २०६७ मा प्रकाशित
