नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरूलाई यही पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०६७ जारी गरेको छ ।
गैरकानुनीरूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी सम्पत्तिको रूपमा शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता आपराधिक कार्यलाई निरुत्साहन गर्नका लागि निर्देशन जारी गरेको बैंकले जनाएको छ ।
निर्देशनमा आफ्नो ग्राहकको स्पष्ट पहिचान कायम गरी सोको विवरण राख्नुपर्ने, ग्राहकले सम्बन्धित व्यवसायीले मागेको विवरण दिनुपर्ने, सीमा कारोवारको विवरण सात दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने, शङ्कास्पद कारोवारको विवरण तत्काल दिनुपर्ने, वित्तीय जानकारी एकाइमा विवरण पठाउने पद्धति, जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्य रहेको छ ।
बैंकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी सम्पत्तिको रुपमा शुद्घकिरण गर्ने र आतङ्कारी कार्यमा वित्तिय लगानी गर्ने जस्ता आपराधिक कार्यहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, समाजिक र कानुनी प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विश्वका हरेक राष्ट्रले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएकाले नेपालमा पनि वित्तीय सुरक्षाका लागि यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
सो निर्देशनबमोजिम तोकिएको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइलाई सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नगराउने, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, र्फम तथा कम्पनीहरूलाई उक्त ऐनबमोजिम वित्तीय जानकारी एकाइले जरिवाना वा कारबाही हुने व्यवस्था गरेको हुँदा यी निर्देशन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित सबै कानुनी व्यवस्थाको परी पालना गराउँन बैंकले निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यी निर्देशनहरूले गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता आपराधिक कार्यहरूका विरुद्ध सामूहिकरूपमा यस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रबैंकले आशा गरेको जनाएको छ ।
मंसिर २२ गते, २०६७ मा प्रकाशित
