काठमाडौ – संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले सरकारले एयर अरेबियालाई नेपालबाट यात्रु लिएर मलेसियाको क्वालालम्पुर-काठमाडौँ उडान अनुमतिका लागि गरेको निर्णय रद्द गर्न निर्देश गरेको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकमा समितिका अध्यक्ष पद्मलाल विश्वकर्माले सो निर्णय सुनाउनुभएको हो ।
यसैगरी, बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीबीचको आन्तरिक विवाद सुल्झाई निगमलाई सुधार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा अधिकांश सांसदले सरकारको यस निर्णय राष्ट्रहित विपरित रहेको र प्रचलित नियमको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए । कामचलाउ सरकारले यस्तो दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँहरूको तर्क थियो ।
समितिमा सांसद्को जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच सन् १९९९ मा भएको हवाइसेवा सम्झौताको पालनाका लागि नै सरकारले एयर अरेबियालाई नेपालबाट यात्रु लिएर क्वालालम्पुरका लागि उडान गर्न अनुमति दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको सरकारले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गरेको छैन भन्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन सङ्गठनको सदस्य भएकाले पनि दुई देशबीच भएको हवाई सन्धी सम्झौता र सङ्गठनका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सन् १९९९ को सम्झौतालाई सन् २००७ मा पुनरावलोकन गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमसँग पनि रायसुझाव लिइएको बताउँदै अहिले सोही सम्झौताअनुरुप एयर अरेबियाले हवाई यातायातको पाँचौ स्वतन्त्र अधिकार अनुरुप मलेसिया रुट मागेको मन्त्री भण्डारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले एयर अरेबियालाई मलेसिया रुट दिने निर्णय दिएकामा निगमले भने विरोध गरेको छ ।
यस निर्णयले निगम प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी अझ धरासायी हुने निगमको दाबी छ । निगमले हप्ताको छ उडान मलेसियामा गर्दै आएकामा हाल तीनमात्र उडान गर्ने गरेको छ ।
बैठकमा सांसद सिपी गजुरेलले घाटा हुन्जेल निगमले मलेसियामा उडान गर्ने र नाफा हुन थालेपछि सो रुट विदेशीलाई दिएर राष्ट्रघाती निर्णय भएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद नरहरि आचार्यले विदेशी हवाई कम्पनीलाई रुट अनुमति दिँदा नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ लाई कस्तो असर पर्छ भन्नेबारेमा समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद राधा ज्ञवालीले निगमभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गरी सरकारले सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद नारायणमान बिजुक्छेले सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्ने कहाँबाट कसको दबाब आयो जवाफ दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद चन्दि्रकाप्रसाद यादव, विन्दा पाण्डे, कमला थापा, लक्की सेर्पा, सुरेश आले मगर, इश्वरी दाहाल, शिवराम यादवलगायतले कुनै पनि निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुपर्ने र निगमलाई धरासायी हुनबाट बचाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
मंसिर २७ गते, २०६७ मा प्रकाशित
