काठमाडौ – एसियाली विकास बैंकले नेपालमा दुई भिन्नाभिन्नै परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई करिब रु पाँच अर्ब ४० करोड बराबरको सहयोग प्रदान गर्नेभएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा ती दुवै परियोजनासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र विकास समूह कार्यक्रम -दोस्रो चरण) को कार्यान्वयनका लागि बैंकले नेपाल सरकारलाई करिब रु चार अर्ब ३४ करोड २८ लाख ऋण र रु ८७ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सहमति प्रदान गरेको हो ।
नीति, कानुन, नियम र संस्थागत सुधारहरूको माध्यमबाट नेपालको ग्रामीण वित्तीय क्षेत्रको सुदृढता, दक्षता र पहूँचमा सुधार ल्याउन उक्त ऋण सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
यसैगरी संस्थागत सुधार तथा महत्वपूर्ण ग्रामीण वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्गठनका साथै क्षेत्रगत क्षमता अभिवृद्धि गरी ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा पुनर्गठन प्रयासलाई सहयोग पुर्याउन अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको हो ।
यो परियोजनाको कार्यकारी निकायमा अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण विभाग रहेको छ भने कार्यान्वयन निकायहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र र राष्ट्रिय बैङ्किङ तालिम केन्द्र रहेका छन् । यो परियोजनाको सन् २०१२ जुन ३० मा सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी बैंकले माथिल्लो सेती जलविद्युत परियोजनाको वृहत अध्ययनका लागि नेपाल सरकारलाई करिब रु १८ करोड -२५ लाख अमेरिकी डलर)प्राविधिक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यो सहयोगबाट प्रस्तावित माथिल्लो सेती जलविद्युत परियोजना -१२७ मेगावाट) को वृहत अध्ययन पूरा गरिनेछ ।
यो अध्ययनमा प्रारूप निर्माण, नमूना, जल विद्युत सम्बन्धी अन्य प्राविधिक कामहरू समेटिनेछ ।
यो अध्ययनको कुल लागत २९ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा २५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग बैंकले उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नेछ । यो अध्ययन सन् २०१२ सेप्टेम्बर ३० मा समाप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी दुवै परियोजनासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा अर्थमन्त्रालयका सचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल र बैंकका नेपाल निमित्त प्रमुख युकिहिरो सिरोइसीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा एसियाली बैंकको निरन्तर सहयोगको सराहना गरेको छ ।
पौष १० गते, २०६७ मा प्रकाशित
