पौष १४ गते, २०६७ मा प्रकाशित
आयोगबाट खटिएका इन्जिनियर विजयमुनी बज्राचार्य र विशेष प्रहरीका निरिक्षक सुभाष पण्डीतले विश्वविद्यालयको गोठगाउँ स्थित भौतिक पूर्वाधार विस्तारको निरीक्षण गरी कागजपत्र पनि लिएको स्रोतले बतायो । आयोगले पहिलो चरणमा प्राविधिक टोली पठाएर विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा आन्तरिक बजेट र कलेजलाई सम्बन्धन दिंदा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने स्रोतको भनाई छ ।
स्थानीय स्तरबाट छानबिन गर्न खोज्दा विश्वविद्यालयले आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध नगराएर असहयोग गर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश अधिकारीले भने,’त्यसपछि अख्तियारको माथिल्लो निकायले छानबिन सुरु गरेको हो ।’
इन्द्रपुर गाविसको गोठगाउँमा सरकारी वनको ८ सय ५ विघा जमिनमा ४० करोड भन्दावढीको लागतमा विश्वविद्यालयका विभिन्न कलेज, अस्पताल र केन्दि्रय कार्यलय भवन निर्माण भएका छन । ति भवन निर्माण गर्दा झयाल र ढोका लगाउने क्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो । त्यसैगरी विश्वविद्यालयले १ सय ५० भन्दाबढी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । सम्बन्धन दिंदा कलेजको पूर्वाधार अनुगमन नगरेको र अनियमित रुपमा सम्बन्धन दिएका ५० भन्दावढी कलेजको नाम उल्लेख नगरी रकम हिनामिना गरेको र सम्बन्धन दिएका कजेलको नाम केन्दि्रय कार्यलय र परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयमा फरक फरक भएको उजुरी परेको थियो ।
यसैबीच गत असोजमा सम्पन्न विश्वविद्यालयको सभाले थप नयाँ विषयमा अध्यापन गराउने उपकुलपति प्रा. डा. रामावतार यादवको प्रस्ताव र रजिष्ट्रार राजकुमार ठाकुरले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटलाई अस्वीकृत गरेको थियो । विश्वविद्यालय सभा नबसेको समयमा अनियमित रुपमा आर्थिक अनियमितता र भ्रस्टाचार भएको भन्दै सभाले गत आर्थिक वर्षको बजेट पनि अस्वीकृत गरेको थियो । उपकुलपति यादव र रजिस्ट्रार ठाकुरले सम्बन्धन दिएको कलेजको संख्या कम देखाइ प्रतिवेदन दिएको र उनीहरुले अनियमित रुपमा सम्बन्धन दिएका ५० भन्दा बढी कलेजको नाम उल्लेख नगरी प्रतिवेदन पेश गरेको कुलपति एवं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहभागी भएको सभाले ठहर गरेको थियो ।
सभामा सम्बन्धन दिँदा लिनुपर्ने रकम नलिइ सम्बन्धन दिएको र सम्बन्धन दिए वापत विश्व विद्यालयले पाउनुपर्ने रकम लिएर विश्व विद्यालयमा आम्दानी नबाँधेको प्रमाण समेत प्राध्यापकहरुले पेश गरेका थिए । विश्व विद्यालयले एउटै कलेजबाट २८ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी भएको र त्यसरी उठाउन बाँकी रकम दशौं लाख भएको सभामा सहभागीहरुले प्रतिवेदन पेस गरेपछि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री नेपालले उच्च स्तरिय छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तिनवटा कलेजका विद्यार्थी अन्यत्र सार्न परिषदको उर्दी
अख्तियारले छानविन सुरु गरेकै समयमा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका तिनवटा कलेजको आवश्यक पूर्वाधार नभएको उल्लेख गर्दै ति कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई तत्काल आन्य कलेजमा सार्न र नयाँ भर्ना नगर्न सोमवार उर्दी गरेको छ ।
परिषदको उर्दीमा सप्तरी राजविराजको सप्तऋषि हेल्थ साइन्स कलेज, भरतपुर चितवनको ओसिस मेडिकल टिचिङ अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर र विराटनगरको कोसी हेल्थ एण्ड साइन्स कलेजले आवश्यक पूर्वाधार पुरा नगरेको भन्दै तत्काल विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा स्थान्तरण नगरेर परिषद जिम्मेवार नहुने चेतावनी दिदै नयाँ भर्ना नलिन निर्देशन गरेको छ । उक्त तिनवटै कलेजले पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन लिएर ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ -विपिएच) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका हुन ।
२०५२ साल स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कला, कानून, शिक्षा र चिकित्सा शास्त्र संकाय छन । विज्ञान तथा प्रविधिमा २७, व्यवस्थापनमा १२, कलामा १९, कानूनमा ४, शिक्षामा ४ र चिकित्सा शास्त्रमा ७ गरी पियूमा कूल ७३ विषयको पढाई हुन्छ ।
अन्य समाचारहरु
