पौष १७ गते, २०६७ मा प्रकाशित
पारस गोलीकाण्ड, रुबेल तानिए विवादमा
वर्ष अन्त्यको एउटा घटना २०१० को सबैभन्दा ठूलो स्क्यान्डल बन्यो। डिसेम्बर ११ को राति चितवनको टाइगर टप्समा छोरीको जन्मदिन मनाइरहेका पूर्व युवराज पारस शाहले गोली चलाएको घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै छायाँमा पारिदयो। हवामा चलाएको यो गोलीले नेपालको राजनीतिलाई नै हावामा घुमायो र विवादको श्रृङ्खला तयार पार्यो। पारससँगै घटनामा जोडिए परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका एक मात्र ज्वाइँ- रुवेल चौधरी। वंगलादेशी नागरिक चौधरीले पहिले पारसले आफूलाई गोली हानेको बयान दिए र पछि गोली नै देखिन समेत भने। त्यस्तै पारसले पहिलो दिन गोली चलाएँ भनेर बयान दिए र पछि चलाएकै छैन भने।
पारसको पृष्ठभूमि र राजनीतिक छाहरीको साहयता सुजाताका ज्वाइँ रुबेलले नेपालको राजनीतिमा खेल्ने कोसिस गरेका थिए। चौधरीले कांग्रेसलाई उपयोग गरेर पारसलाई ठिक लगाउने प्रयासलाई पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको समेत साथ रह्यो। जब पारस १० हजार धरौटी राखेर चितवनको प्रहरी तालिम केन्द्रबाट बाहिरिँदै थिए उनका समर्थकहरुको भीड सडकमा उत्रियो। र पारसलाई स्वागत गर्यो साथै भ्रष्टाचार र गैरकानुनी क्रियाकलापमा नाम जोडिएका चौधरीमाथि कारवाहीको माग गर्यो। पारसविरुद्ध राजनीतिक शक्तिका आडमा कारवाही थाल्नु अघि चौधरीले सोचेका पनि थिएनन् होला घटनाले यसरी नाटकीय रुपमा आफ्नैविरुद्ध सोझिएला भनेर।
सुजाताको छत्रछायामा रहेका रुवेलसँग प्रहरीले उनकै निवासमा बयान लिन गयो। बयान लिने ठाउँमा पूर्व गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आफैँ रुवेलको पक्ष लिएर उपस्थित भए। रुवेल ज्वाइँ भएकाले कारबाही नै गर्न मिल्दैन भन्ने अभिव्यक्ति सुजाताले दिएपछि त यो घटनाक्रम झन रोमाञ्चक बन्यो।
रिसोर्टमा मदिराका सुरमा भएको झगडा साम्य भए पनि यो विवादले उजागर गरिदिएको रुबेल चौधरीको विवादास्पद पाटो सन् २०११ का लागि मिडियाहरुको खोजीको विषय बनिरहनेछ।
दोस्रो स्क्यान्डलमा पनि चर्चित पात्र रहिन् सुजाता कोइराला। मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) भारतलाई छाप्न दिन भएसम्मको बल प्रयोग गर्दै उत्रेकी कोइराला भारतीय कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ दिन त सफल भइनन् नै उल्टै त्यसका कारण मुलुकभित्र राजनीतिक विवादको पात्र बनिन्। उनको निर्देशनमा भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय संसदले गलत भएको बताउँदै स्थगित गर्यो।
यो प्रकरणमा कोइरालाले नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि सरकार र संविधानसभाका सदस्यलाई समेत गाली गरिन्। ‘नेपाल सरकारले भारतसँग माफी माग्नुपर्ने’ माग परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी कोइरालाको थियो। भारतलाई दिने प्रयास असफल भएपछि एमआरपीको जिम्मेवारी फ्रान्सेली कम्पनी ओवरथरले पायो। भारतलाई बिना टेण्डर दिन लागिएको सो काम ओबरथरले टेण्डर प्रक्रियाद्वारा पाएको हो। यो प्रकरणमा सुजातासँगै सभासदहरु पनि बाँढिए। एमालेभित्रै पनि भारतलाई दिनुपर्ने र दिन नहुने भन्ने कित्ता प्रस्टरुपमा बाहिर आए। विवाद र भारतमा नछापिएपनि अन्तत: ओवरथरबाट छापिएको एमआरपी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतलाई वितरण गरेर यसको औपचारिक सुरुवात गरिन्।
अडियोटेप प्रकरण : सांसद किन्न माओवादीलाई ५० करोड
संसदमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचन भइरहँदा एउटा अडियो सार्वजनिक भयो। अडियो आउँदा कङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी थिए। ६०१ को दुई तिहाई पुर्याउने व्यक्तिमात्र प्रधानमन्त्री हुनसक्ने अवस्था थियो। दुबैको पक्षमा मत पुग्ने स्थिति थिएन। चुनावमा नेता किनबेचको प्रसंगले स्थान पाइरहेको थियो किनकी मधेशवादी दल फोरमका नेताहरुले फ्लोर क्रस गरिरहेका थिए। ठिक त्यतिखेरै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँसँग प्रधानमन्त्रीको चुनावका लागि ५० करोड रुपैयाँ सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। नेपाल – १ टेलिभिजनबाट सुरु भएको यो अडियो पछि सबै टेलिभिजन स्टेसनमा पुग्यो। महरा माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख हुन्।
अडियो बाहिर आउँदा पनि खासै त्यसविरुद्धमा गएन माओवादी। अझ एकपटक त महरा आफैले भने, ‘यो बोली मेरो हुनसक्छ।’ माओवादीको जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै संसदीय व्यवस्थाका विरोधी रहँदै आएका नेताहरु सांसद किनबेचका लागि विदेशीसँग पैसा माग्ने हदसम्म पुग्नु स्वभाविक रुपमा पनि चर्चा गर्न लायक विषय थियो।
यो घटनाको केही समयपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले चुनाव प्रक्रियाबाट आफूलाई बाहिर्याए। र टेप प्रकरणको विवाद संसदमा मात्र रोकिएन यो माओवादीको पालुङटारमा भएको विस्तारित वैठकसम्मै पुग्यो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश महाअभियोगसम्म
खराब आचरणका कारण एक न्यायाधीशमाथि पहिलो पटक महाअभियोग प्रक्रिया थालिएको छ। पुनरावेदन अदालत पाटनमा छँदा अपहरणकारीलाई सामान्य धरौटीमा छाड्ने सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई मुद्दाको सुनुवाई गर्न रोकमात्र लगाइयो। बम फागुनमा मात्र स्थायी न्यायाधीशमा पदोन्न्तिमा परेका थिए। खराब आचरणसँग अपहरणकारीलाई धरौटीमा छाडेको अभियोगमा बमलाई न्यायपरिषद्ले महाअभियोग लगाउन संसद्समक्ष प्रतिवेदन समेत पठायो। मुलुकको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्व न्याय परिषद्ले महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिश गरेको घटना हो- यो।
उनले बा००१अ ३४ अस्थायी नम्बरको मिसुबीसी पजेरो गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए । प्रहरीले माओवादीको अस्थायी दर्ता नम्बर भएको गाडी पजेरो नभएकाले समातिएको गाडी चोरिएको भएको दावी गरेको हो । ‘माओवादीले अस्थायी नम्बर लिइएको गाडीहरु बोलेरो हुन्’ परिसरका एक अधिकृतले भने ‘मिसुबिसी पजेरोलाई अस्थायी नम्बर दिइएको छैन, अन्य गाडीको नम्बर यसमा हा
अन्य समाचारहरु
