पौष २० गते, २०६७ मा प्रकाशित
‘उपप्रधानमन्त्री गच्छादारलगायत शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिहरूको एयरबस जहाज खरिदमा समर्थन थियो,’ यसले लेखेको छ, ‘दूतावासले लेखा समितिमा सम्पर्क गर्दा गच्छादारले खरिदमा समर्थन गरे रकम दिने प्रस्ताव एक सदस्यलाई गरेका थिए । त्यसमाथि उनले एयरबस खरिद अघि नबढे फोरम प्रजातान्त्रिक सरकारबाट बाहिरिने धम्कीसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।’
अमेरिकी दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स डोनाल्ड ए क्याम्पले अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई उद्धृत गर्दै २०१० फेब्रुअरी २४ का दिन निगमको जहाजका लागि नेपाल सरकार जमानी नबस्ने देखिएको जनाएका छन् । ‘नेपाल सरकार जमानत नबस्ने अवस्थाले खरिद प्रक्रिया रद्द भएर बोइङ बिक्री गर्ने आशा पलाएको छ,’ डोनाल्डले उल्लेख गरेका छन् ।
विकिलिक्सका अनुसार खनालले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक समितिले गरेको अध्ययन पूरा भएको जनाउँदै डोनाल्डलाई भनेका थिए, ‘अध्ययनका आधारमा र प्रस्तावित मूल्यमा एयरबसका जहाज विशेषगरी वाइड बडी उपयुक्त हुन सक्दैन ।’ भेटमा खनालले दुई वटा बोइङ चलाइरहेकाले अहिले सानो आकारका बोइङ उपयुक्त हुने बताएको पनि यसमा उल्लेख छ । यसका अनुसार युरोपेली युनियनले पनि निरन्तर रूपमा सक्रिय भएर एयरबसका पक्ष्ामा वकालत गरिरहेको थियो । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई कडा पत्र पठाउँदै एयरबसका जहाज किन्न आग्रह गरेको थियो ।
बोलपत्रमा कम पैसा उल्लेख गरेकाले एयरबसका जहाज छनोट भएको हुँदा बोइङले आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्नु बुझ्न सकिने विषय भन्दै विकिलिक्सले खनाल र डोनाल्डबीच बैठक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको एक महिनापछि भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष पुस १३ गते लेखाले यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसअघि निगम व्यवस्थापनले एयरबसको सानो आकारको एउटा ए३२० र ठूलो आकारको अर्को ३३० जहाज करिब १० अर्ब रुपैयाँमा किन्ने निर्णय गरेको थियो । आवश्यक रकम व्यवस्था नहुँदै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले एयरबसलाई ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बैना पठाएका थिए । रकम नजुटाउँदै जहाज खरिद नभए बैंना रकम फिर्ता नहुने सर्तमा पैसा पठाएर निगम नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले हालै कंसाकारलगायत ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका प्रमुखको नर्णय अधिकारलाई चुनौती दिँदै कंसाकारलगायतले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
‘लेखा समितिमै भनिएको कुरा हो
अन्य समाचारहरु
