पौष २० गते, २०६७ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो कार्यालयका सचिव विमलप्रसाद वाग्लेमार्फत अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनलाई गत शुक्रबार पत्र लेखी हतियार र गोलीगठ्ठाका कन्टेनरलगायत सामग्री मागेका हुन् ।
माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा सैन्य इन्चार्ज वर्षमान पुनले भने सरकारको पत्र अनधिकृत भएको बताएका छन् ।
विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका पुनले उक्त पत्र विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता (आमा) विपरीत भएको बताए । ‘विशेष समितिमा कुनै छलफल भएको छैन । यो सरासर अनधिकृत छ । यसले द्वन्द्व बढाउने काम गर्छ । हतियार माग्ने कुराबाट सरकारले किन अनमिनलाई फिर्ता पठाउन चाहेको रहेछ भन्ने नियत प्रस्ट भएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले अनमिन प्रमुखलाई लेखेको तीन पृष्ठ लामो पत्रमा ‘अनुगमन कार्यसँग सम्बन्धित निम्न कागजपत्र, उपकरण र सामग्री विशेष समिति वा तोकिएको संयन्त्रलाई हस्तान्तरण गर्न’ भन्दै पाँच बुँदाको सूची प्रस्तुत छ ।
लनग्रेनले अनमिनको बहिर्गमनपछि आमा सम्झौता र अनमिन नेतृत्वको संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति -जेएमसीसी) को हैसियत के हुने भनी राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सरकारले यस्तो माग राखेको हो ।
सरकारको पत्रमा विशेष समितिले रेखदेखका साथै अनमिनको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि लिने उल्लेख छ । साथै गत भदौ ३१ मा पारित माओवादी लडाकुको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अनुगमन गरिने पनि जनाइएको छ । निर्देशिकाले नसमेटेका विषयमा आवश्यकताअनुरूप विशेष समितिले निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले शान्ति सम्झौताका दफा १० (५) मा व्यवस्थापिका संसद्को गठनपछि ‘दुई पक्ष’ को अवधारणा स्वतः समाप्त हुने उल्लेख भएको स्मरण गराएको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र अनुगमनबारे अन्तरिम संविधान र सैनिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम तोकिएको निकायले गर्ने उल्लेख छ ।
सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि सरकारले प्रतिवेदन तयार पारेर संविधानसभाका राजनीतिक दल र संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलका लागि पठाइएको बेहोरा उल्लेख छ ।
‘सेना स्थायी संयन्त्र हो भने माओवादी लडाकु अस्थायी संयन्त्र । शान्ति सम्झौता र आमा सम्झौता संविधानसभा निर्वाचन र अन्तरिम संविधान निर्माणअघि निश्चित समयका लागि बनेका दस्तावेज हुन् । अन्तरिम संविधानले ती सम्झौताको धेरै विषयवस्तु समेटेकाले त्यसैलाई मूल आधार मानेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सकिन्छ, सरकारको मत हो,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने । अनमिन प्रमुखको पत्रको प्रतिउत्तर स्वरूप उक्त पत्र पठाएको र पहिले नै अनमिनको समयावधि अन्तिम पटक थप्ने भनी पत्र पठाइसकिएकाले त्यसबारे राष्ट्रसंघलाई अर्को पत्र पठाउनु आवश्यक नभएको र नपठाइएको उनले जनाए ।
सरकारले अनमिनसँग मागेका सामग्री
१. हतियार र गोलीगठ्ठासहितका कन्टेनरहरू
२. हतियार र सेनाबारेको अध्यावधिक विवरण
३. संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति -जेएमसीसी)
सँग रहेका कागजपत्र
४. लडाकुको परिचयपत्र र हतियारको बारकोड
रिड गर्ने सफ्टवेयर
५. अन्य कुनै उपकरण र सामग्री
अन्य समाचारहरु
