पौष २६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौं – प्राप्त समाचार अनुसार भौतिक योजना तथा निर्माण र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच कर्मचारी सरुवालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । सामान्य प्रशासनले भौतिक योजनालाई भ्रष्टाचार आरोप लागेका डिभिजन इन्जिनियरलाई समेत सरुवा गर्न सहमति नदिएपछि दुई मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।
भौतिक योजनाले तीनवटा अनियमिततापूर्ण कार्य गरेको आरोप लागेका सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख ज्ञानेन्द्र झालाई सडक विभागमा सरुवा गर्ने निर्णयमा सामान्यले सहमति नदिएको स्रोतले बतायो ।
भौतिक योजनाले भ्रष्टाचार लागेको र कार्यक्षमता समेत अभाव रहेको उल्लेख गर्दै झालाई सरुवा गर्न सहमति मागेको थियो । तर, सामान्यले झाको इलाममा सरुवा भएको जम्मा छ महिनामात्र पुगेको उल्लेख गर्दै लिखित रूपमै पत्र पठाई सहमति दिन अस्वीकार गरेको भौतिक योजनाका अधिकारीले बताए ।
इलामको नेपालटार-मंगलबारे सडकमा करिब पाँच किलोमिटर कालोपत्रे र ३ किमि ग्राभेल गरेको ६ महिनामै ठाउँठाउँमा भत्केको र त्यसमा डिभिजन प्रमुख झा जिम्मेवार रहेको भौतिक योजनाका अधिकारी बताउँछन् । कालोपत्रे र ग्राभेल गरिएको भनिएको ठाउँमा गत मन्सुनमा धान नै रोपिएको थियो । तर, झाले लापरबाहीपूर्ण काम गरेका ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएका छन् ।
झामाथि आफ्नो डिभिजनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ताप्लेजुङस्थित निर्माणाधीन इमा-काबेली पुलमा स्टिल जडान नगर्दै कानुनविपरीत ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको आरोपसमेत लागेको छ । विद्यमान ऐनकानुनमा पुलमा स्टिल जडान गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । झाले ठेकेदारले स्टिल पुलको साइटमा ल्याइसकेको आधारमा ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका थिए । उनीमाथि कानुनविपरीत सडक निर्माणको काम टुक्राटुक्रा पारी आफ्नो स्वार्थअनुकूलका ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको समेत आरोप छ ।
सामान्य प्रशासनले भवन विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर सुनीलकुमार कर्णलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गर्नका लागि सहमति दिनसमेत अस्वीकार गरेको छ । अरू मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई दुई वर्ष नपुगी सरुवा गर्न सामान्यको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालय मातहतका आकर्षक ठाउँमा सरुवा र पदस्थापन गर्दा ‘पैसाको चलखेल हुने गरेकाले’ बेलाबेलामा सरुवाका सहमति दिन अस्वीकार गर्ने गरिएको सामान्यका एक अधिकारीले बताए ।
भौतिक योजनाका अधिकारीले भने सामान्य प्रशासनले एमालेका मन्त्री भएका मन्त्रालयमा हालै ठूलो मात्रामा सरुवा गर्न सहमति दिएको तर अरू पार्टीका मन्त्री भएका मन्त्रालयलाई एक/दुई जनाको सरुवा गर्न समेत समस्या पार्ने गरेको जिकिर गरेका छन् । सामान्यको सहमतिमा अर्थ र गृह मन्त्रालयमा हालै ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएका छन् । ती तीनवटै मन्त्रालयमा एमालेका नेता मन्त्री छन्, भौतिक योजनामा भने मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता मन्त्री छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद केसीले विकास आयोजना र कार्यालयलाई अस्थिर हुन नदिन दुई वर्षमा मात्र सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पालना हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो मन्त्रालय रहेको उल्लेख गरे । अत्यावश्यक भएका ठाउँमा भने जुनसुकै मन्त्रालयलाई पनि सरुवा गर्न सहमति दिइएको बताए ।
‘दुई वर्ष पुगेपछि मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था पालना हुनुपर्छ, अत्यावश्यक परेका बेला मन्त्रालयले सरुवा गर्न सहमति दिने गरेको छ । जहाँसम्म भ्रष्टाचार आरोप लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न दिइएन भन्ने कुरा छ, त्यस्ता कर्मचारीलाई सरुवा होइन कारबाही गर्नुपर्छ । अतिरिक्त सरुवा गरी छानबिन गर्नुपर्यो भन्ने लेखेर आएमा हामी सहमति दिन्छौं,’ उनले भने ।
अन्य समाचारहरु
