काठमाडौँ – प्राप्त समाचार अनुसार नयाँ संविधान लेखनका सन्दर्भमा परिचालन भएका १८ वटा संस्थाले मुलुकका सबै नगरपालिका र ३१५ वटा गाविसमा पुगेर सङ्कलन गरी ल्याएका सुझावलाई भावी संविधानमा समेट्न आग्रह गरेका छन् ।
संवैधानिक सम्वाद केन्द्रद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित संविधानसभाका सदस्यबीच लोकतान्त्रिक सम्वादमा नागरिक सुझावको जानकारी, अनुभव आदानप्रदान तथा हस्तान्तरण कार्यक्रममा ती सुझावसहितको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यलाई हस्तान्तरण गरियो ।
सो प्रतिवेदनमा २३३ सभासद् र दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्वाद र छलफल गरी लिएको सुझाव समेटिएको बताइएको छ ।
सुझाव लिन परिचालन गरिएका संस्थाले संविधानसभाप्रति जनताको नकारात्मक सोच रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वसाधारणको भावना र सुझावलाई लिएर अघिबढ्दा मात्र सकारात्मक परिणाम आउने सुझाव दिएका छन् ।
संविधान लेखनका क्रममा खटिएका टोलीसमक्ष झण्डै एक लाख जनताले प्रश्न राखेको बताइएको छ ।
पछिल्ला दिनमा मुलुकमा दण्डहीनता बढेको र संविधान लेखनमा भएको ढिलासुस्तीप्रति आक्रोश पोख्दै संविधान लेखनमा खराब काम गर्नेलाई मृत्युदण्डसमेतको व्यवस्था गर्न टोलीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले दुईवटा सेनालाई मिलाएर शान्तिप्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न, द्वन्द्वपीडितलाई राहत प्रदान गर्न र द्वन्द्वका समयमा आमाबाबु गुमाउनेका लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउन टोलीमार्फत राज्यलाई सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने खासगरी तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु संविधान लेखनमा भन्दा परिणामबिहीन र निष्कर्षहीन कथित गोप्य बैठकमा दलीय स्वार्थलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनाले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको बताए ।
विगत १० वर्षको द्वन्द्व र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जनताको साझा सम्पत्तिका रुपमा रहने संविधान लेखनलाई तीव्रता दिन वक्ताहरुले सुझाव दिए ।
उनीहरुले मुलुकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुनबाट बचाउन दलहरुबीच विश्वासको वातावरण कायम गरेर वार्ता र सम्वादलाई निरन्तरता दिन सल्लाह दिए ।
वक्ताहरुले संविधान लेखनको गतिलाई विश्लेषण गर्दा जनप्रतिनिधिका रुपमा चयन भएका सभासद् नै संविधान बन्छ वा बन्दैन भन्नेमा नै विश्वस्त नभएको अवस्था देखिएकाले यो समयमा थप जनदबाब आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
संविधान लेखनको महायज्ञमा सारा जनता लागेकाले संविधानसभाले उनीहरुको भावनालाई बुझेर सङ्क्षेपीकरण गर्ने दायित्वलाई तीव्रता दिएर सम्पन्न गर्न सुझाव दिए ।
यसरी मन्तव्य व्यक्त गर्नेहरुमा संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य, सभासद्हरु रमेश लेखक, हिसिला यमी, शेरबहादुर कुँवर र अनिलकुमार झा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि रोवर्ट पाइपर, राष्ट्रिय दलित सञ्जालका गणेश विश्वकर्मा, आयोजक संस्थाका निर्देशक प्रा कृण्ण खनाल, मुस्ताङकी विष्णुमाया शेरचन र रोल्पाकी द्वन्द्वपीडित चिजा बाठामगर हुनुहुन्थ्यो ।
पौष २६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
