नेपालले प्रस्तुत गरेको मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनलाई राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदद्वारा सुझावसहित स्वीकार

नेपालको प्रस्तुतीमा ६० मुलुकले आ-आफनो जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए जसमा अधिकांश मुलुकहरुले शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षका साथै समावेशीकरणको विषयमा चासो ब्यक्त गरेका थिए। उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि सुझाव दिएका छन्। कतिपय मुलुकहरुले नेपालमा दण्डहीनता वढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए।

नयाँ संविधान निर्माण, मानवअधिकार कार्ययोजनाको कार्यन्वयन, महिला र वालवालिकाको अधिकारको साथै द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुको पुर्नस्थापना गर्ने कार्यमा जोड दिन पनि नेपाललाई विभिन्न मुलुकहरुले सुझाव दिएका थिए। सुरक्षा योजनाको नाममा भएको गैर न्यायिक हत्याको विषयमा पनि विभिन्न मुलुकहरुले चिन्ता प्रकट गरेका थिए। यस्ता कार्यहरु रोकिनुपर्ने र वेपत्ताहरुको खोजविन हुनुपर्ने कुरामा पनि उनीहरुले जोड दिएका थिए।

नेपालले समीक्षा प्रतिवेदनमा वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानअनुसार पीडीतलाई न्याय दिन सरकार तयार रहेको र संयुक्त राष्टसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यलय लगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग वृहत छलफल गरि तयार गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेको छ। मुलुकमा व्याप्त दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री कोइरालाले बताएकी थिइन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संवैधानिक निकायको रुपमा मानवअधिकार क्षेत्रमा स्वतन्त्र हैसियतमा काम गरिरहेको र राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, नेपाल दलित आयोग जस्ता निकायले महिला, आदिवासी जनजाति र दलितजस्ता सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार प्रर्वदन र संरक्षण गर्दै आएको आवधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै समीक्षा प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक संस्था निर्माण भएको र निजामति प्रशासन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाका साथै अन्य सेवामा सरकारले आरक्षण आधारमा सीमान्तकृत र पीछडिएको समुदायको प्रतिनिधीत्व बढाउदै गएको उल्लेख गरिएको छ।

राजनीतिक दलले समावेशीकरण सिद्धान्त संविधानमै ग्यारेण्टी गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडीएको समुदाय र मधेशी समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको आधारमा समावेश गराइएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समीक्षा प्रतिवेदनमा माओवादीले द्धन्कालमा प्रयोग गरेका चार हजार ८ जना अयोग्य लडाकुहरुलाई विदाई गर्नु शान्ति प्रक्रियामा भएको एउटा महत्वपुर्ण उपलब्धिको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ। तिनीहरु सामाजिक र आर्थिक हिसावले समाजमा पुर्नस्थापित हुने क्रममा रहेको र त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तराष्टिय समुदायको सहयोग रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिले माओवादी लडाकुहरुको समायोजन, निरीक्षण र पुर्नस्थापनाको जिम्मा लिएको र विशेष समितिलाई गरिएको लडाकुहरुको हस्तान्तरण शान्ति प्रक्रियाको अर्काे महत्वपुर्ण उपल्ब्धी भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालले सामाजिक विकासमा प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०१० को मानव विकास सुचाङकसम्बन्धी प्रतिवेदनले सन् १९८० र सन् २०१० को तीन दशकको अवधिमा मानव विकास सुचाङकमा १ सय ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको र मानव विकास सुचाङकसम्बन्धी २०१० को प्रतिवेदनमा नेपालले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भनी लेखेको कुरालाई समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकारसम्बन्धी स्थितीको पुनरावलोकन र मुल्याङकन गर्ने प्रक्रियाको रुपमा विश्वब्यापी आवधिक पुनरावलोकन राष्ट्रसंघको महासभावाट सन् २००६ मा स्थापित भएको हो। राष्ट्रसंघको वडापत्रमा ब्यक्त मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व र प्रतिवद्धता, मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, सम्बन्धित राष्ट्र पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी लिखतहरुको आधारमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदले विश्वब्यापी आवधिक पुनरावलोकन गर्दै आएको छ।

सुजाता-पिल्ले भेटघाट

उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नवान्थम पिल्लेवीच जेनेभामा भेटघाट भएको छ। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वब्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न क्रममा जेनेभा आएकी कोइराला पिल्लेसँग भेटघाट गरेकी हुन्।

भेटघाटमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पछिल्लो समय भएको प्रगति र राजनीतिक अवस्थाको विषयमा छलफल भएको जेनेभास्थित नियोगले बताएको छ। कोइरालाले माओवादी लडाकुहरु सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको मातहत आएको र यो शान्ति प्रक्रियामा भएको एउटा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाएकी थिइन्।

त्यस्तै कोइराला-पिल्ले भेटघाटमा नेपालस्थित उच्चायुक्तको कार्यलयवाट आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने सहयोगको विषयमा समेत छलफल भएको नियोगले बताएको छ। भेटघाटमा प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव त्रिलोचन उप्रेती, जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुख दिनेश भट्टराई र परराष्ट्र सहसचिव दुर्गा भट्टराईको उपस्थिती थियो।