माघ २८ गते, २०६७ मा प्रकाशित
बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा फोरमका अधिकांश सदस्यहरूले एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारको विकसित रूप हेरेर मात्रै सरकारलाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बोल्ने सदस्यमध्ये केहीले सरकारमा जान हतार गर्न नहुने बताएका थिए भने केहीले ‘पर्ख र हेर’को नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बिहीबार २६ मध्ये २० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए ।
झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको माओवादी नै सरकारमा सहभागी नहुने हो भने सरकारमा गइरहनुको औचित्य नरहने उनीहरूले बताएका छन् । मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद भएपछि माओवादीले बिहीबार सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाटै सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा धेरै सदस्यले सरकारमा जानुअघि गठबन्धनको भविष्यबारे गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । फोरमले शुक्रबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै छ । बिहीबार समय अपुग भएपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
मधेसवादी दलहरूसँग विगतमा भएका सम्झौता पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए सरकारमा जान सकिने केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । ‘मधेसका मुद्दा पूरा गर्न सहमत भए सरकारमा जान कुनै बाधा छैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘औपचारिक निर्णय शुक्रबार हुन्छ ।’ फोरमले मधेस मुद्दाका साथै तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्ने र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेको छ ।
यस्तै, सरकारमा जाने संकेत दिएको तमलोपा नेपालले पनि अहिले नै सरकारमा गइहाल्ने सम्भावना कम रहेको जनाएको छ । अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले सरकारमा जाने/नजानेबारे कुनै छलफल नै नभएको र त्यो विषय आफ्नो एजेन्डा नै नभएको दाबी गरे । आफूहरूले खनाललाई मत नदिएकाले अहिले नै सरकारमा जान खुट्टा उचाल्नु उचित नहुने यादवले प्रतिक्रिया दिए ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाअन्तर्गतका फोरम -लोकतान्त्रिक), तमलोपा र सद्भावनाले भने एमाले/माओवादीको गठबन्धन सरकारमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गत साता नै गरिसकेका छन् ।
अन्य समाचारहरु
