एमालेद्वारा सातबुँदे सहमतिलाई आफ्नो अनुकूलको व्याख्यासहित अनुमोदन, पार्टीभित्र चर्किएको विवाद अन्त्य, गृह मन्त्रालय तत्काल प्रधानमन्त्रीसँगै राख्ने अनौपचारिक सहमति

काठमाडौ  – राजधानी काठमाडौंबाट प्रसारण हुने नेपाली टिभीहरुले समाचारमा जनाए अनुसार एमालेले मन्त्रालय बाँडफाँड अन्य दलसँगको वार्ताबाट टुंगो लगाउने गरी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई आफ्नो अनुकूलको व्याख्यासहित अनुमोदन गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठकले सातबुँदे सहमतिलाई लिएर पार्टीभित्र चर्किएको विवाद अन्त्य गर्दै त्यसको संस्थागत स्वामित्व लिएको हो ।

समाचारमा जनाए अनुसार गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिले औपचारिक निर्णय नगरे पनि तत्काल प्रधानमन्त्रीसँगै राख्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिन नहुने धारणा अधिकांश नेताबाट आएपछि यस्तो सहमति भएको हो ।

बैठकले सातबुँदे सहमतिको मूल मर्म, भावना र उद्देश्य शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु, यथाशीघ्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु, राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि अघि बढ्नु रहेको व्याख्या गरेको छ ।

सहमतिमा आशंका गरिएका चारवटा विषयलाई एमालेले स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । ‘जनताको समावेशी लोकतन्त्र’ भन्ने शब्दका कारण उब्जिएको आशंका हटाउँदै सहमतिको मर्म शान्ति प्रक्रिया र संविधानलाई पूर्णता दिई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सदृढ गर्ने भएको उल्लेख गरिएको छ । 

लडाकुको छुट्टै फोर्स बनाउने भन्ने विषयप्रतिको आशंका मेट्ने प्रयास पनि बैठकले गरेको छ । ‘१२ बुँदे सम्झौतादेखि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको क्रमलाई अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत सहमति र सम्झौताहरूको आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्दै अघि बढ्ने कुरामा सातबुँदे सहमति बाधक हुन नसक्ने कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं,’ लडाकु व्यवस्थापनबारे बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘शान्ति एवं संविधान निर्माणका लागि संविधानसम्मत ढंगले जिम्मेवार औपचारिक संस्थाहरूको अधिकार प्रयोग र कर्तव्य पालनाका प्रश्नहरूमा पनि यसले कुनै बाधा पार्ने छैन ।’

वामपन्थी ध्रुवीकरणको मानसिकताबाट दुई पार्टीले मात्र आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा सातबुँदेमा आएको भन्ने आशंकालाई पनि एमालेले स्पष्ट पारेको छ । ‘सरकारमा सामेल भई सहमतिका साथ अघि बढ्न हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छौं,’ बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हामी सबै गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको एकतालाई मजबुत पार्दै अघि बढ्न चाहन्छौं ।’

सातबँुदे सहमतिले दलहरूका आ-आफ्ना वैचारिक कार्यक्रम र नीतिगत प्रस्तावना र विश्वासप्रतिको सम्मानमा कुनै प्रतिकूल असर नपार्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

‘यी मान्यताअनुरूप अस्पष्ट रहेका विषयहरूमा एकीकृत माओवादीसँग सहमति कामय गर्दै अघि बढ्ने गरी उक्त सातबुँदे सहमतिलाई यो बैठक अनुमोदन गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

खनाल र दाहालले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेला गरेको सातबुँदे सहमतिको एमालेभित्रै चर्को विरोध भएको थियो । केपी ओली र माधव नेपाल पक्ष्ाले विरोध गरेपछि यो विषय पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिसम्म पुगेको हो । पोलिटब्युरोको सोमबारको बैठकले विवाद मिलाउने गरी तयार गरेको प्रस्तावलाई सामान्य सुझावसहित केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ । एमालेका मध्यमार्गी नेताहरूको विशेष पहलमा दुई पक्षबीच सातबुँदेलाई लिएर बढेको विवाद मिलेको हो । मध्यमार्गी भूमिकामा रहेका मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाललगायत पोलिटब्युराे सदस्यहरूले यो विवादलाई दुवै पक्षले ‘जित’को महसुस गर्ने गरी मिलाउने प्रयास गरेका थिए । यसमा महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि सक्रिय थिए । उनीहरूले सातबुँदेलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्न नसकिने अवस्थामा मूलमर्म र पछि आएको व्याख्यासहितलाई संस्थागत गर्ने र गृह मन्त्रालय तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीसँगै राख्ने विकल्प अघि सारेका थिए । हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री स्वयंले सातबुँदेमा प्रक्रियागत कमीकमजोरी भएको स्विकारेपछि यसलाई अनुमोदन गर्न सहज भएको थियो ।

मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई एकल रूपमा सुम्पिनुपर्ने प्रस्ताव खनाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले राखेका थिए । तर ओली-नेपाल पक्षले भने यो अधिकार एक्लैले गर्नेभन्दा पार्टीको संस्थागत प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका

थिए । उनीहरूले पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीलाई छिटो जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।

खनालनिकट केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र बिनाविभागीय विष्णु पौडेललाई फिर्ता बोलाई नयाँलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले एमालेप्रति युवाहरूको आकर्षण बढाउन पनि यसअघि मन्त्री नभएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । दुवै पक्षले आ-आफ्ना कुरा उठाए पनि मन्त्रालय बाँडफाँड अन्य दलसँगको छलफलबाट टुंग्याउने सहमति बनेको थियो ।

यसैबीच केन्द्रीय समितिले पोलिटब्युरो सदस्य एवं निवर्तमान मन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठलाई पदीय जिम्मेवारीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । लिबियामा जोखिममा परेका नेपाली कामदारको रक्षा, निरन्तर अनुगमन र उद्घार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । बैठकले जटिल समयमा पनि सरकारको सफल नेतृत्व गरेको भन्दै माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यवाद र नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकोमा खनाललाई बधाई दिएको छ । एमालेको उम्मेद्वारलाई प्रधामन्त्रीमा जिताउने सम्पूर्ण दललाई पनि धन्यवाद दिएको छ । बैठकले ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिबियालगायतका मध्यपूर्व तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा उठिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्घता जाहेर गरेको छ ।