फाल्गुन २७ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयको समेत उपभोक्तासँग महसुल लिने गरेकाले सो लिन नपाउने आदेशको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता लक्ष्मण थपलियाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ । उपभोक्ताले समयमा महसुल नबुझाए २५ प्रतिशत जरिवाना असुल गर्ने तर पूरा विद्युत् उपलब्ध नगराईए पनि न्यूनतम शुल्क लिने, विद्युत् आपूर्ति कम भएको भन्ने तर विद्युत्का ग्राहक भने थप्न नछोड्ने कार्य गैरकानुनी मात्र नभई ग्राहकमाथिको संस्थागत ठगी भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
साठी प्रतिशत विद्युत् कटौती भएको अवस्थामा न्यूनतम शुल्कमा ६० प्रतिशत नै लिन र विद्युत्को पूरा आपूर्ति नहुन्जेलसम्म अन्य ग्राहक नबढाउन आदेश दिन पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् वितरण नियमावलीमा २०५५ को नियम २६ मा सबै ग्राहकलाई अटूट विद्युत् पुग्न नसकी हानी पुग्न गएमा सोको क्षतिपूर्तिको दायित्व विद्युत् प्राधिकरणमा हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यस प्रावधानको बेवास्ता गरी उल्टो उपभोक्तामा रकम लाद्नु प्राधिकरणको लूट भएको दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ । – रासस
अन्य समाचारहरु
