फाल्गुन ३० गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौं – राजधानी काठमाडौंबाट प्राप्त समाचार अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दस घन्टामात्र विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएको हुँदा न्यूनतम शुल्क पनि त्यसै अनुपातमा लिन लगाउन आदेश जारी गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासबाट आइतबार जारी भएको उक्त आदेशमा मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न पनि भनिएको छ ।
विद्युत् सेवा उपलब्ध नगराएको समयको पनि महसुल लिने गर्दै आएको प्राधिकरणको उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबीसाथ बदर गर्न माग गर्दै कानुनी राज्य प्रवर्द्धन समाजका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता लक्ष्मण थपलियाले गत बिहीबार रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा आफ्ना ग्राहकलाई विद्युत् सेवा आपूर्ति नियमित नगरी लोडसेडिङ गर्ने विपक्षी (प्राधिकरण) को निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्राधिकरणले १० घन्टामात्र सेवा उपलब्ध गराएको हुँदा न्यूनतम शुल्क सोही अनुपातमा लिन लगाउन आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । ‘भइरहेका ग्राहकलाई नियमित विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने प्राधिकरणले नयाँ ग्राहक बनाउने कुनै अधिकार राख्दैन,’ रिटमा भनिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अन्य समाचारहरु
