काठमाडौं – थाहा भए अनुसार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले ‘भीआईपी’ हरूले शक्ति आडमा गरेको सरकारी सुविधाको दुरुपयोगबारे संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन अघि बढाएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराएको सुविधाको सम्पूर्ण विवरण २० दिनभित्र उपलब्ध गराउन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सरकारी सेवा र सुरक्षा अंगको उच्च पदमा रहिसकेका व्यक्तिलगायत राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले सरकारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग गरेको पाएपछि समितिले छानबिन अघि बढाएको हो। मागिएको विवरणमा कुन मितिमा कुन स्तरको निर्णयबाट सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको हो, सोको विवरणसमेत माग गरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकार, समाजसेवी, उद्योगपति र राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले पदमा रहेका वा नरहेको अवस्थामा कसले, कुन ऐन नियम वा सरकारले अख्तियार गरेको नीति अनुसार राज्यकोषबाट कुन-कुन मितिमा कति अवधिका लागि के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ, विस्तृत विवरण चैत २० गतेभित्र उपलब्ध गराउन निर्देश गरिन्छ’, राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ।
समितिले दिएको निर्देशनमा निजामति, सैनिक, प्रहरीसहित अन्य सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो तहको नियुक्तिका पदाधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ। सभापति रामनाथ ढकालले समितिको बैठकबाट पारित गरी सो निर्देशन पठाएका हुन्।
समितिको बैठकमा गृहसचिव गोविन्द कुसुमले ०६१ मंसीर ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीलाई गाडी र सुरक्षाको सुविधा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए।
चैत्र १ गते, २०६७ मा प्रकाशित
