काठमाडौ । थाहा भए अनुसार सरकारले कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रको हवाई भाडादर घटाएर साविक कै अनुसार कायम गरेको छ ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रका जनताको मागलाई सम्बोधन गरी २०६२ सालमै कायम भाडादरलाई यथावत राखिएको बताउनुभयो ।
विगतको सरकारले फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रको हवाई भाडादर ५६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गत माघ १९ गते गरेपछि कर्णालीवासीले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्दै त्यस क्षेत्रमा हवाई सेवा अवरुद्ध गराएका थिए ।
मन्त्री विश्वकर्माको उपस्थितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ तथा निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरुको हिजो बसेको बैठकले वृद्धि गरिएको भाडादर साविक कै कायम गरी त्यस क्षेत्रको भाडादर समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सह सचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालयको संयोजकत्वमा प्राधिकरण, निगम, वायुसेवा सञ्चालक, कर्णाली क्षेत्रका सांसदहरुलाई समेत आमन्त्रण गरी एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
सो कार्यदलले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमार्फत समस्याको समाधान खोज्नेछ । कार्यक्रममा मन्त्री विश्वकर्माले कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रको यातायातको एकमात्र विकल्प हवाई मार्ग भएको र जनताको आर्थिक क्षमता कमजोर भएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सरकारले भाडादर घटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले जनताको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रका समस्याको दायित्व सरकारले वहन गर्नुुपर्छ भन्दै सरकारले यस क्षेत्रमा नोक्सानी सहेर पनि अब सहुलियतपूर्ण तवरबाट भाडादर तय गर्ने बताउनुभयो ।
भोलिदेखि नै कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा पुरानै भाडादरमा विमान सेवाहरु सञ्चालन हुने मन्त्री विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा प्रत्येक दुई वर्षमा हवाई भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि गत माघ १९ गते मन्त्रालयले देशको आन्तरिक उडानमा दुर्गम क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी भाडादर वृद्धि गरेको थियो ।
चैत्र ६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
