चैत्र १० गते, २०६७ मा प्रकाशित
ऊर्जा मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बुधबार संसद् बैठकमा ऊर्जा संकटकालको घोषणा गरेका हुन् । ऊर्जा संकटकालको अवधि साढे ४ वर्षसम्म रहने अधिकारीले जानकारी दिए ।
संसद् बैठकमा अधिकारीले संकट समाधानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउने जानकारी दिए । उनले अहिले भइरहेका स्रोत साधनकोसमेत अधिकतम उपयोग गर्ने उल्लेख गरे ।
सरकारले विद्युत् जोगाउन चुहावट नियन्त्रण गर्दै जाने अधिकारीले जानकारी दिए । यसैगरी सरकारले सीएफएल चिममा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कलाई १ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी अल्पकालिन योजनाका रुपमा प्रत्येक विकाश क्षेत्रमा एक-एक सय मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दातृ निकायलाई अनुरोध गर्ने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । यसैगरी सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ ।
यसअघि मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोडसेडिङ हटाउन कार्ययोजना ल्याउने निर्णय गर्दै त्यसको जिम्मा ऊर्जा मन्त्रीसमेत सम्हालको अधिकारीलाई दिएको थियो ।
अन्य समाचारहरु
