एमाले, माओवादी र फोरमबीच सरकारमा सहभागी हुने नीतिगत विषयमा सहमति भए पनि मन्त्रालयको विषयमा विवाद

काठमाडौं – एमाले, माओवादी र फोरमबीच सरकारमा सहभागी हुने नीतिगत विषयमा सहमति भए पनि मन्त्रालयको विषयमा विवाद भएको छ ।

एमाले र माओवादीले दिनखोजेभन्दा बढी मन्त्रालयमा फोरमले दाबी गरेपछि विवाद भएको हो । फोरमले सरकारमा आफ्नो सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ । उसको दाबीकै कारण तीन दलबीच चारबुँदे सहमति भएको एक साता हुन लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

गत साता एमाले र माओवादीसँग शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई समयमा टुंगोमा पुर्‍याउने लगायत चारबुँदे सहमति गर्दै फोरमले सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो । सरकारमा सहभागी हुने नीतिगत विषयमा दुई दलसँग सम्झौता गरे पनि बढी मन्त्रालयको दाबी गरेपछि विस्तार प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

 फोरमलाई सहमत गराउन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अध्यक्ष उपेन्द्र यावदसँग छलफल गरिरहेका छन् । तर फोरमले दाबी छोडेको छैन । ‘केही बढी संख्या पाउनुपर्ने माग आएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पुरुषोत्तम पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनुभएको छ, चाँडै टुंगिन्छ होला ।’

एमाले र माओवादीबीच फोरमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र र वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग र कृषिमध्ये उसको रोजाइअनुसार एउटा दिने सहमति भएको थियो । तर फोरमले आफू परराष्ट्र छोड्न तयार रहेको जनाउ दिँदै अन्य चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

 फोरमले आकर्षक मानिएका भौतिक योजना, स्थानीय विकास, ऊर्जालगायत विकासे मन्त्रालयमा पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । उसले माग गरेमध्येको भौतिक योजना यसअघि नै माओवादीको भागमा परिसकेको छ भने स्थानीय विकास एमालेको भागमा परेको छ ।

‘हामीले यो ऊ मन्त्रालयभन्दा पनि सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौं,’ फोरम नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘कुरा टंुगिइसकेको छैन, तीन दलकै नेताहरू बसेर मिलाउनु हुन्छ ।’

संसद्भित्र फोरमको हैसियतअनुसार उसलाई एमाले र माओवादीले दुई मन्त्रालय दिने सहमति गरेका हुन् । राज्य मन्त्रीहरू पनि रहन सक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् फोरमका चार जना हुनसक्छन् त्यो भनेको हैसियतअनुसार सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक एमाले नेताले भने, ‘दललको हैसियतअनुसारको सबैलाई सम्मान हुने बाँडफाँड गर्नुपर्छ, मागेजति मन्त्रालय दिनेबित्तिकै सरकारमा सहभागी हुन चाहने अन्य दलका लागि समस्या हुन्छ ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार फोरमले धेरै जिद्दी गरे तीनवटासम्म दिन सकिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् । तर फोरम चारवटाभन्दा तल र्झन नसक्ने अडानमा छ । फोरमसँगको कुरा नमिलेका कारण अन्य दलबाट सिफारिस भएका मन्त्रीहरू पनि मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन पाएका छैनन् । नेकपा संयुक्त, माले समाजवादीलगायतका दलले  सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । फोरमसँग उनीहरूलाई पनि एकैपटक सामेल गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन् ।