चैत्र १५ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौं – कांग्रेसका केही नेताहरुले तराई क्षेत्रमा श्रृंखलाबद्ध बम बिस्फोटनका घटना शान्ति सुरक्षाको बिषय मात्रै नभएर राष्ट्रियतामाथिकै चुनौति भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ, रामकुमार चौधरी, रामचन्द तिवारी लगायतका नेताहरुले तराईको घटनाप्रति पार्टीले छुट्टै अध्ययन समेत गर्नुपर्ने माग राखे ।
मधेवशादी दलका नेताहरु भारत भ्रमणका बेला तराईका भूमिगत सशस्त्र विद्रोही समूहसँग भेटेको समाचार आए लगत्तै भएका श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटनका घटना हुनुले राष्ट्रियतामाथि खतरा आएको उनीहरुको भनाई थियो । ‘मधेशवादी दलका नेताहरु भारत जाने, फर्केर भूमिगत गिरोहलाई भेटेन र तराईमा श्रृखलाबद्ध बम विस्फोट हुनुलाई एउटा शान्ति सुरक्षाको बिषयमा मात्रै नहेरी राष्ट्रियताको संवेदनशिल पक्षलाई फराकिलो दृष्टिले हेर्नुपर्छ’ बैठकमा श्रेष्ठले भनेका थिए । उनीहरुले तराईमा बढ्दो असुरक्षाप्रति पार्टीले छुट्टै बहस चलाउन समेत आग्रह गरे ।
बैठक लगतै कांग्रेसले विज्ञप्ती जारी गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘रौतहट, रुपन्देही, बाँके लगायत तराईका जिल्लाहरुमा हालै सार्वजनिक यातायातमा भएको श्रृखंलावद्ध वम विष्फोटप्रति कार्यसमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्दै कांग्रेसले भनेको छ- ‘यस्ता क्रियाकलाप पुनः दोहोरिन नदिन तथा आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न कार्यसमितिको यो बैठक सरकारसंग माग गर्छ ।’
बैठकमा मोहम्मद आफ््ताव आलमले जेठ १४ मा संविधान आउन नसकेमा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने दिशामा पार्टी जान नहुने बताएका थिए । उनको भनाईको प्रतिवाद गर्ने श्रेष्ठले संविधानसभाको म्याद थप नगर्ने एजेण्डा कसको हो भन्ने प्रश्न गर्दै कांग्रेस त्यस्तो दिशामा जान नहुने बताए । ‘संविधानसभाको म्याद थप भएन भने यहाँ राष्ट्रपति मात्रै रहन्नन, यो सरकार पनि रहन्छ’ श्रेष्ठले भने- ‘म्याद थप्न हुन्न भन्ने एजेण्डा कसको हो ? त्यसलाई कांग्रेसका नेताहरुले विचार गरी बोल्नुपर्छ ।’ संविधानसभाको म्याद थपका बिषयमा कुरा उठ्न थालेपछि बीचमै सभापति कोइरालाले ‘यस बिषयमा अहिले नबोलौ’ भन्दै रोकेका थिए ।
सोमबारको बैठकमा बोल्ने १४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये अधिकांशले शान्तिप्रकृया र संविधान निर्माणका बिषयमा धारणा राखेका थिए । उनीहरुले कांग्रेसले जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुनुपर्ने र त्यसअघि शान्तिप्रकृया टुंगोमा पुर्याउनु पार्टीको अडानलाई जोडदार बनाउनु पर्ने बताएका थिए । शान्तिप्रकृया अन्तर्गत लडाकुको समायोजन र पुर्नस्थापना मात्रै नभई कव्जा घरजग्गा फिर्ता, विस्थापितको पुर्नस्थापना, वाईसिएलको अर्धसैन्य संरचना खारेजीको मुद्दा पनि उठाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द निधिले संविधानसभाको म्याद दुई महिनापनि बाँकी नरहेको अवस्थामा राज्यको पुर्नसंरचनामा पार्टी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । आयोग गठन गर्ने अडान कायम राख्ने तर अन्य दलले मान्दै नमान्ने या छोटो अवधिका लागि मात्रै आयोग बनाउने सहमती भएको अवस्थामा कांग्रेस प्रष्ट भएर अघि बढनुपर्ने बताए । ‘कति राज्यमा जाने हो त्यसमा पार्टीपनि स्पष्ट हुनुपर्छ’ उनको जोड थियो । कांग्रेसले बढीमा ६ राज्य सम्म उचित हुने बताएपनि संस्थागत निर्णय लिन सकेको छैन ।
महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेविसंघ कार्यसमिति विघटन गर्न आइतबार राखेको प्रस्तावमा भने मंगलबार मात्रै छलफल सुरु हुने भएको छ । विघटनको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा संस्थापन पक्ष र नेता शेरवहादुर देउवा पक्ष विभाजित हुने भएका छन । कोइराला विघटन गरेर सानो तदर्थ समिति बनाउने सोचमा छन भने देउवा बर्तमान कार्यसमितिलाई राखेर अधिवेशन गराउनु पर्ने अडानमा छन् ।
अन्य समाचारहरु
