चैत्र १५ गते, २०६७ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले खड्कालाई विशेष अदालतले दिएको सफाइ त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दामा झगडियालाई झिकाउने आदेश दिएको हो । भ्रष्टाचार आरोपी खड्कालाई चार वर्षअघि विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । पूर्वमन्त्री खड्कालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ चैत ०६३ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । अख्तियारले पदीय दुरुपयोग गरी खड्काले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै ०६० वैशाखमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २९ कात्तिक ०६३ मा मुद्दा खारेज गरेको थियो । खड्कालाई चार करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । अख्तियारले खड्काको मुद्दामा गरेको पुनरावेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले झगडियालाई झिकाउने आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिए । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको पाइएकाले खड्कालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय भएको रावलले बताए । सामान्यतः झगडियालाई झिकाउने समय १५ दिनसम्मको हुन्छ । सर्वोच्चको निर्णयमा खड्काको भ्रष्टाचारको मद्दामा विशेष अदालतको २९ कात्तिक ०६३ को फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिएको उल्लेख छ । ‘कानुनले उल्लेख नै नगरेको अवस्थामा कुल सम्पत्तिको आठ दशमलब २१ प्रतिशतलाई वैध आयस्रोतको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभाविक मानी कसुरदार ठहर्याउन नमिल्ने भन्ने निर्णयाधार विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको र विभिन्न तथ्यहरूबाट पनि विशेष अदालतको फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आइतबारको निर्णयमा भनिएको छ । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र सुरेन्द्रशमशेर राणाले खड्कालाई सफाइ दिने निर्णय गरेका थिए । यसअघि अख्तियारले खड्काको दुई करोड ३६ लाख ८७ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ २४ पैसाबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पाँच वर्ष कैद र अवैध सम्पत्ति जफत र त्यति नै बराबरको जरिवाना माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कांग्रेस नेता खड्का पटकपटक गृह, भौतिक योजना, शिक्षालगायतका मन्त्री भएका थिए । मन्त्री हुँदा उनले पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले उनीमाथि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सर्वोच्चले २ चैतमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र चार करोड ६ लाख जरिवाना गराउने फैसला सुनाएको थियो । वाग्ले हाल जेलमा छन् ।
अन्य समाचारहरु
