नेपाल प्रहरीको सुडान घोटला प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिएको अख्तियारको भनाइ

काठमाडौ – नेपाल प्रहरीको सुडान घोटला प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राथमिकता दिएर छानवीन हुँदा लम्बिएर गरिरहेको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ।

समाचार अनुसार कामै नलाग्ने सामान दिएर सबै भन्दा बढी रकम घोटला भएको आर्म्ड पर्सनल करियर (एपिसी) आपूर्ति गर्ने स्थानीय एजेन्ट सम्भु भारतीको बयान पछि अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिएको आयोगले जनाएको छ ।

सुडान घोटला प्रकरणमा एस्र्योड, तरला, वुहान जुजिन र केजो जस्ता विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा स्थानीय एजेन्ट रहेका भगवती ट्रेडर्सका सम्भु भारतीले कुल लागतको ८० प्रतिशत भन्दा बढी सामानहरुको हिस्सा आपूर्ति गरेका थिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकरीको बयान लिएर मुद्दा दर्ता गर्ने स्थितीमा रहेको आयोगमा हठात यो अवस्था आएको हो । अनुसन्धान लम्बिएको यो स्थितीलाई केहीले घोटला प्रकरणलाई लम्ब्याउन खोजेको बहानाका रुपमा लिएका छन भने आयोगले गहिरिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।

स्थानीय एजेन्ट भारतीले बयानका क्रममा आफु दुई प्रतिशत कमिशन लिने एजेन्ट मात्रै भएको बताउँदै सबै काम बेलायतस्थित एस्योर्ड रिस्क लिमिटेडले गरेको ‘झूटो’ बयान दिएका छन । भारतीले दिएको बयानमा स्पष्ट हुन आयोग उक्त कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा बोलाएर बयान लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगले भारतीको बयान सकिएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बेलायतस्थित एस्र्योर्ड रिस्क लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएको पत्र बेलायती राजदुतावास हुँदै लण्डन पुग्नेछ । आयोग स्रोतका अनुसार कम्पनीले आयोगबाट पठाएको पत्र बुझेका मितिले बाटोको म्याद छाडी १५ दिनभित्र बयान दिन नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियामा सरदर एक महिनासम्म समय लाग्ने बताइएको छ । इमेल मार्फत मिनेटमा सूचना दिएर बोलाउन सक्ने उच्च प्रविधिको यो समयमा आयोगले पुरानै कानूनी प्रक्रिया अनुसार कार्य गर्दा एक महिना समय लाग्ने भएको हो ।

एक महिनाभित्र बेलायती कम्पनीले प्रतिनिधि नपठाए पनि मुद्दा दर्ता गर्ने कार्य नरोकिने आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि राज्य व्यवस्था समितिको छानवीन उपसमितिले एपिसी र त्यसका वैकल्पिक पाटपूर्जा सहित कतिपय सामानको आपूर्ति र ढुवानीकर्ताको रुपमा संलग्न एस्र्योड रिस्क लि., बेलायत र त्यसको स्थानीय एजेन्टको रुपमा कार्यरत भगवती ट्रेडर्सका सम्भु भारतीले छानविन कार्यलाई प्रभावित तुल्याउन प्रेस सम्मेलन लगायतका कार्य गरेकाले भारतीको सबै फर्मलाइ कालोसूचिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिकै सिफारिसका आधारमा भारतीका सबै फर्मलाई नेपाल प्रहरीले कालो सूचीमा राख्नका लागी सार्वजनिक खरीद कार्यालयलाई पत्राचार गरिसको छ । इतिहासमै सर्वाधिक ठूलो घोटला भएको यो प्रकरणमा कुल ४४ करोड ७४ लाखको सामान खरीद गर्दा साढे ३५ करोड घोटला भएको छ ।