तनहुँ – तनहुँका सचिवहरुले विकास समितिले शुक्रवार गरेको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को वजेट सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम वहिष्कार गरेका छन् ।
आफुहरुसँग राजनितिक दल र स्थानिय विकास अधिकारीले योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा गोष्ठिमा सहभागी नगराईएको भन्दै सचिवहरुले कार्यक्रम वहिष्कार गरेका हुन् ।
गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र जिल्ला शाखामा आवद्ध ४६ गाविसका ३९ जना सचिवहरुले कार्यक्रम वहिष्कार गरी विरोध जनाएका हुन् ।
योजना तर्जुमा गोष्ठिमा सचिवहरुलाई वेवास्ता गरिएकोले विरोध स्वरुप कार्यक्रम वहिष्कार गरीएको केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष वुद्धिमान श्रेष्ठले वताए । ‘हाम्रो राय र सल्लाह विना योजना तर्जुमा गरियो ।’ उनले गाविस सचिवहरुको जिम्मेवार ठुलो रहेको वताउँदै भने, ‘हामीलाई कुनै पनि कार्यक्रम र योजना थाहा नदिई सार्वजनिक गरिनु जिल्ला विकास समितिका चरम लापारवाही हो ।’ उनले आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ को पहिलो पुजिँगत वजेट समेत जिविसवाट निकासा नभएकोले सार्वजनिकिकरण कार्यक्रममा समेत सचिवहरुलाई वोल्न नदिईएको वताए । उनले भने, ‘हामीलाई कार्यक्रममा वोल्न समेत दिईएन ।’
स्थानिय विकास अधिकारी छविलाल रिजालले विकास निर्माणको कार्यमा महत्वपूर्ण भुमिका रहने गाविस सचिवहरुले कार्यक्रम नै वहिष्कार गर्नु दुखद कुरा भएको वताए । उनले गाविस सचिवहरुको माग र सम्वोधनलाई जिल्ला विकास योजना र कार्यक्रममा सम्वोधन गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रम सार्वजनिक
तनहुँ- जिल्ला विकास समितिले शुक्रवार आर्थिक वर्ष २०६७/०६९ मा जिल्लाको कुल १ अर्व ८२ करोड ७ लाख ६१ हजार रुपैंयाँको वजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।
योजनाको शिर्षक गत खर्चमा पुर्वाधार र संरचना विकास अन्र्तगत ६४ करोड ३ लाख ८६ हजार रुपैंयाँ, कृषिर्, वन तथा वातावरण अन्र्तगत ९ करोड ७ लाख ५२ हजार रुपैंयाँ र जनसंख्या, तथा सामाजिक विकास अन्र्तगत ९३ करोड १५ लाख ३१ हजार र जलस्रोत, पर्यटन तथा भुमि व्यवस्थापन अन्र्तगत १५ करोड ८१ लाख ९२ हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्व मन्त्री तथा सभासद किरण गुरुङ्गले एक कार्यक्रमको विच योजना पुस्तिका सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा १ अर्व १० करोड १६ लाख ६४ हजार रुपैंयाँ वजेट छुट्याएको थियो । पुर्वाधार र संरचना विकास अन्र्तगत ४८ करोड ३३ लाख ५४ हजार रुपैंयाँ, कृषिर्, वन तथा वातावरण अन्र्तगत ९ करोड ८४ लाख ७३ हजार रुपैंयाँ र जनसंख्या, तथा सामाजिक विकास अन्र्तगत ४० करोड ८३ लाख ६ हजार रुपैंयाँ र जलस्रोत, पर्यटन तथा भुमि व्यवस्थापन अन्र्तगत ११ करोड १५ लाख ३१ हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
स्थानिय विकास अधिकारी छविलाल रिजालले पर्यटन वर्षको सन्दर्भमा प्रचारप्रसार र वि.स. २०७० सम्ममा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिने अभियान संचालन भएकोले पनि गत वर्षको भन्दा वजेटमा वृद्धि भएको वताए ।



